भारतसँगको सम्बन्धबारे दलहरुको साझा धारणा

अतिक्रमित भुमि फिर्ताका लागि कुटनीतिक पहल गरिने

धनगढी । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत अतिक्रमित भुमि कुटनीतिक ढंगबाट फिर्ता गराउन पहल गर्ने राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा साझा मुद्दा बनेको छ ।

शनिबार नेपाली काँग्रेस तथा सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नेपालमा अतिक्रमित भुमि फिर्ता गर्न पहले गर्ने, असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने, नाकाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित नेपाली भुमि फिर्ताका लागि कुटनीतिक पहल गरिने उल्लेख छ ।

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कुटनीतिक पहल गरिने छ’ सो घोषणापत्रमा भनिएको छ –‘सन् १९४७ को गोरखा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोत सम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहन लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन– परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइनेछ ।’

यस्तै, नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गरिने प्रतिवद्धता रहेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकोे चुनावी घोषणापत्रमा नेपालका अतिक्रमित भुमिलाई फिर्ता गर्न कुटनीतिक पहल गरिने उल्लेख छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीले भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धिहरुको पुनारावलोकन गर्ने आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा घोषणा गरेको छ ।  

‘भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरूप प्रतिस्थापन गर्न पहल गरिने छ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिने छ,’ एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुरूप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिने एकीकृत समाजवादीले उल्लेख गरेको छ ।

राप्रपाले जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपालको भु–भाग कसैका विरुद्ध प्रयोग हुने नदिने उल्लेख छ भने सबै असमान सन्धि सम्झौता तथा सीमा विवादलाई कुटनीतिक पहलबाट टुग्याईने उल्लेख छ ।