पाकिस्तानमा बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने विधेयक पारित

३ मंसिर, काठमाडौं । पाकिस्तानमा एउटै व्यक्तिले पटक–पटक बलात्कार गरेको पुष्टि भएमा नपुंसक बनाउन सकिने विधेयक संसदले पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसंगै एउटै व्यक्तिले धेरै  बलात्कार गरेको आरोप पुष्टि भएमा बलात्कारीलाई नपुसंक बनाउन सकिने भएको छ । पाकिस्तानको संसदले बलात्कारसम्बन्धी नयाँ विधेयक पारित गरेपछि बलात्कारीलाई सजायस्वरुप नपुंसक बनाउन सकिने भएको हो ।

पाकिस्तानमा केही वर्षयता बलात्कारका घटना बढेको भन्दै जनआक्रोश बढ्न थालेपछि कडा कानून बनाउने फैसला गरिएको थियो । गत वर्ष बलात्कारीका दोषीलाई नपुंसक बनाउनेसम्बन्धमा एक अध्यादेशसमेत ल्याइएको थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि तिनै प्रावधानलाई समेटिएको एक विधेयकलाई बुधबार बसेको संसदको संयुक्त सत्रमा पारित गरिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । ‘केमिकल कास्ट्रेशन (रासायनिक नपुंसकीकरण) एक यस्तो प्रक्रिया हो जसलाई प्रधानमन्त्रीले बनाएका नियमबमोजिम स्वीकृत गरिएको छ’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसबाट एक व्यक्तिलाई आजीवन यौन सम्पर्क गर्न नसक्ने बनाउन सकिन्छ र यसका लागि अदालतले औषधिको प्रयोग गर्ने आदेश दिन्छ र सो आदेशलाई एउटा मेडिकल बोर्डले स्वीकृत गर्छ ।’

तर कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहले बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानूनी प्रावधानको विरोध गरेका छन् । जमात–ए–इस्लामी पार्टीका सिनेटर मुश्ताक अहमदले पारित विधेयकलाई इस्लाम विरोध एवं शरियाविपरीत भएको बताए ।

इस्लामिक कानूनमा नपुंसक बनाउनेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । यही कारण हरेक बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउनुको साटो सार्वजनिक स्थलमा फाँसी दिनुपर्ने अहमदको भनाइ छ ।

के हो केमिकल कास्ट्रेशन <

केमिकल कास्ट्रेशन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसअन्तर्गत औषधि दिएर कुनै पनि व्यक्तिको यौन शक्ति कम गरिन्छ । यस्तो औषधिले टेस्टोस्टेरोन हर्मोन घटाउँछ ।

विश्वका केही मुलुकमा केमिकल कास्ट्रेशन अर्थात् औषधि दिएर नपुंसक बनाउने प्रावधान छ । सन् २०१६ मा इन्डोनेसियाले बालबालिकामाथि यौन अपराध गर्ने व्यक्तिलाई औषधि दिएर नपुंसक बनाउने कानून लागू गरेको थियो ।

त्यस्तै, सन् २००९ मा पोल्याण्डले समेत बालबालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिका लागि केमिकल कास्ट्रेशन अनिवार्य बनाएको थियो । मिडिया रिपोर्टअनुसार दक्षिण कोरिया र चेक गणतन्त्रका अलावा अमेरिकाका केही राज्यमा समेत यस्तै कानून लागू गरिएको छ ।

पाकिस्तानमा पछिल्ला वर्षमा यौन हिंसाका घटनाविरुद्ध कडा कदम चाल्नु पर्ने आवाज बढिरहेको छ । त्यहाँ यौन आक्रमणका घटनाका दोषीमध्ये ४ प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै सजायँ पाउने गरेको आलोचकहरू बताउँछन् ।

लाहौर घटनापछि कानून बनाइयो

पाकिस्तानमा गत वर्ष राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशमार्फत् बलात्कारका घटनासँग जुध्न एक नयाँ कानून ल्याइएको थियो । त्यतिबेला लाहौरमा भएको सामूहिक बलात्कारको एक घटनालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि प्रकट भएको थियो । आठ सेप्टेम्बरमा भएको उक्त घटनामा सडकमा अलपत्र परेकी एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो ।

आफ्ना सन्तानसँगै सडकमार्ग हुँदै लाहौर आउने क्रममा पाकिस्तानी मूलकी फ्रेन्च महिलाको कार बिग्रिएको थियो । सडकमा उभिएर सहयोग मागिरहेका बेला उनीमाथि दुई व्यक्तिले हमला र लुटपाट गरी २ सन्तानसामु बलात्कार गरेका थिए । उक्त घटना बाहिर आएपछि निकै आक्रोश बढेको थियो । लाहौरका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले पीडित महिला समेत सामूहिक बलात्कारका लागि एक हदसम्म जिम्मेवार रहेको भनेपछि आक्रोश थप बढेको थियो ।

ती प्रहरी अधिकारीले टेलिभिजनमा आएर सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । उनले पीडित महिलाले पाकिस्तान पनि फ्रान्स जस्तै सुरक्षित ठानेको हुन सक्ने बताएक थिए । लगत्तै सारा पाकिस्तानभर विरोध प्रदर्शन भएको थियो । मानिसहरू सडकमा आएर न्याय र महिलाको थप सुरक्षा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यसपछि सरकारले कडा कदम चाल्ने बाचा गर्नु परेको थियो । यही क्रममा गत डिसेम्बरमा अध्यादेशमार्फत् बलात्कारविरोधी नयाँ कानून बनाइयो । सो कानूनमा बलात्कारसम्बन्धी घटनाको चाँडो सुनुवाई गर्दै कडा सजायँ दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

लाहौर बलात्कार काण्ड भएको लगभग एक महिनाभित्रै प्रहरीले दुवै अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरेको थियो । पक्राउलगत्तै मुद्दा चलाएर यसै वर्षको मार्चमा दुवै जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । (बीबीसीबाट)