सरकारको कोपभाजनमा  शिक्षा र शिक्षक

२०७८÷०७९ को बार्षिक बजेट जेष्ठ १५ गते सार्बजनिक भएसंगै पक्ष बिपक्षमा टिकाटिप्पणीहरु शुरु भएका छन् । एक औपचारिक सरकारी कार्यक्रम मार्फत ल्याएको बजेटलाई संसदिय मान्यता नमिले पनि पक्ष बिपक्षमा भएका औपचारिक अनौपचारिक, सामुहिक छलफल र टिकाटिप्णीले सामाजिक मान्यता भने प्राप्त गरेको छ  । पुर्बाग्रहि बिरोधलाई छोडेर, बजेट पम्परागत रहेको,  कन्टेन्टहरु बिशिष्ट नभएको, पुँजिगत खर्च गर्न नसकिने, ब्यापार घाटा र बेरोजगारी  समस्या यथाबत रहेको, तयारी वस्तु भन्दा प्राकृतिक कच्चा पदार्थको निर्यातमा जोड दिएको, आधारभुत जाति तथा निम्न बर्गलाई नछोएको र राष्ट्रिय महत्वका योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा परेकोले बजेट औसत रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ  ।

बजेट बिनियोजनमा परेका बिषयगत र क्षेत्रगत पक्षहरुमा बहस भैरहदा शिक्षामा सरकारको प्राथमिकताका सबालमा पनि सरोकारवाला बिचमा बहस शुरु भएको छ । शिक्षा प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिरहदा बिगत झै यस बर्ष पनि शिक्षा र शिक्षक सरकारको कोपभाजनमा परेको सरोकारवालाले अथ्र्याएका छन् ।

यो बजेटले शिक्षा र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर छ । राष्ट्रसेवक अन्तरगत शिक्षकहरुको तलबमान मासिक दुई हजार रुपयाले  बढेकोमा सामान्य चित्त बुझाई रहे पनि महंगाइको अनुपातमा सन्तोष गर्ने ठाउ देखिदैन । सार्क राष्ट्रहरुको तुलनामा शिक्षकको बर्तमान पारिश्रमिक न्युन छ । यदि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्थ्यो भने शिक्षकका सुबिधाहरु अरु भन्दा बढी नै हुनु पर्दथ्यो । शिक्षकको समयानुकुल बृत्ति विकास र दक्षता बृद्धि गर्न दिइने तालिम, शिक्षण प्रशिक्षण, अनुसन्धान, उच्च शिक्षा अध्ययन्, भ्रमण, लगायत उपायहरुमा बजेट मौन छ । विद्यालय कर्मचारीका सम्बन्धमा  पारिश्रमिकदेखि स्थायी प्रकृयामा समेत सरकारको बजेट अष्पष्ट छ । विद्यालयलाई स्तरिय आइसिटीमा पहुच पुर्याउन बजेट छुट्याई रहदा त्यसलाई अपरेट गर्ने  प्राविधिक शिक्षक दरबन्दी सँगै  शिक्षकहरुलाई त्यस अनुसारको उपकरण, ल्यापटप, प्रशिक्षण लगायत सुविधा र पहुचमा बजेट बोलेन ।  

लक्ष्य विनाको दिसाहिन  शिक्षा नीति र शिक्षाप्रतिको राज्यको ईच्छा, लगानी र दायित्व अभावका कारण दरिद्रतम देशमा दर्जछ । आज हामी कृषि, इन्जिनियरिङ्ग मेडिकल कलेज जस्ता आधारभुत  प्राविधिक कलेजहरु खोल्ने नखोल्ने, कति खोल्ने, कता खोल्ने, कति जनालाई पढ्न दिने नदिने, कसलाई खोल्न दिने, कसलाई नदिने भन्ने निरर्थक  बहसमा अल्झिरहेका छौ । आम जनतालाई सिप सिकाउने सिटिइभिटी वा मेडिकल कलेज राज्यले आफै चलाउन छोडेर निजिकरण गरि कमिसन भ्रष्टाचारको अखाडा बनाएको छ,  कमजोर आर्थिक अबस्था भएकाहरुको पहुचमा छैन । यो एक उदाहण मात्र हो ।

नीतिगत रुपमा शिक्षकको मानमर्दन हुदै आएको छ । अन्य राष्ट्र सेवकहरुलाई आवास, संचार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य  लगायत सुविधा दिइरहदा शिक्षकलाई पनि चाहिन्छ भन्ने सरकारले कहिल्यै सोचेन । अन्य सेवामा एक तहमाथि बढुवा गर्ने नीति ल्याइयो र स्थानिय तहमा पोष्टिङ् भैजादा पुनः बढुवा र ग्रेड थपियो । तर अनुभवि योग्य  शिक्षकलाई तहगत बढुवा गर्ने नीति कार्यक्रम सरकारले ल्याएन  । निजामतिका लागि छुट्टै सिभिल अस्पताल बनाएको सरकारहरुले शिक्षकको स्वास्थ्यप्रति सम्बेदनशिलता देखाएन । शिक्षकहरुका लागि यो बजेट कागलाई बेल पाके सरह छ । यसै बजेटमा निजामति कर्मचारीलाई दश दिनको काज सहित भ्रमण भत्ताको ब्यबस्था गरिरहदा शिक्षकलाई बजेटले सम्बोधन नगर्नुले सरकार २०३६ सालतिर फर्केको जस्तो भान हुन्छ ।  यो बजेट कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा केन्द्रित भएको देखाइएकोले केही सकारात्मक अबश्य छ । तर कोरोना बहाना बनाएर सत्यमाथि पर्दा हाल्न सकिदैन । महामारी रुपया पैशाले मात्र ब्यबस्थापन गर्न सकिने भएको भए सम्पन्न देशहरु आहात हुने थिएनन् । समस्या त दक्ष जनशक्तिले समाधान गर्ने हो, दक्ष जनशक्ति योग्य शिक्षकले उत्पादन गर्छ, दक्ष जनशक्तिले विज्ञान र प्रविधि सहित महामारी नियन्त्रणमा सघाउछ, महामारी नियन्त्रण भए नागरिकहरुको जीउधन बाँच्छ, नागरिकहरु बाचे देश बाच्छ र बन्छ । यसकारण एउटा जिम्मेवार सरकारले शिक्षामा नै जोड दिने हो । उसै पनि कोरोना तत्कालिन समस्या हो । शिक्षा दिर्घकालिन ।

शिक्षा मानवोचित सुरक्षा र भौतिक शुख सुविधा प्रदान गर्ने विकासको मुल आधार तथा पुर्बाधार हो र ज्ञान, शीप, ब्यबहारलाई आत्मसातकरण अभिब्यक्तिकरण गर्ने माध्यम हो । गुणस्तरिय शिक्षाले समाजमा सिघ्र सकारात्मक  रुपान्तरण र नवप्रवर्तन गर्न उत्प्ररित गर्दछ, मानिसको आन्तरिक शक्तिहरुको स्वाभाविक, क्रमिक र प्रगतिशील विकासमा जोड दिदै सभ्यताको विकास  र ब्यक्तिको  बौद्धिक, आत्मिक, साँस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक, भाषिक, सँवेगात्मक र ब्यबसायिक सीप प्रदान गर्छ ।  शिक्षा उपयोगी र मानबोचित नभएमा समाजको जैविक अस्तित्व समाप्त हुने खतरा रहन्छ । जुन देशको शिक्षा  राष्ट्र अनुकुल हुदैन, त्यो देशको आफ्नो केही हुदैन, भाषा, संस्कृति, विकास, सुरक्षा, स्वाधिनता, स्वाभिमान रहदैन, पराधिन प्रराश्रीत हुन्छ ।

 यो सत्यलाई  विगतका औपनिवेशिक देशहरुले गजबसँग बुझेर शिक्षालाई विकासको माध्यम बनाएका कारण  विकसित राष्ट्रको दर्जामा पुग्न सफल भएका हुन् । जापानी सम्राज्यबादबाट मुक्त भएको चीन होस् वा  ब्रिटिश÷पुर्चुगली साम्राज्यबादबाट मुक्त भएका अमेरीकी, यूरोपियन तथा भारत लगायत  देशहरु हुन्, स्वतन्त्रतापछि शिक्षाको माध्यमबाट विकासको प्रयत्न गरेका कारण  सफल भएका हुन । तत्पश्चात तमामौ मुलुकहरुले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी प्रयाप्त लगानी गरेर राष्ट्रका मुलभुत अन्तरबस्तुहरु सुरक्षा, सभ्यता, भौतिक विकास, उद्योग र अर्थतन्त्र,  विज्ञान प्रविधि तथा  दर्शन÷दृष्टिकोणको दीर्घकालिन गन्तब्यको मार्ग कोर्न सफल भए ।

कुरा जति नै गरे पनि हाम्रो देश आफ्नो स्पष्ट दिशानिर्देशक शिक्षाको अभाबमा अजसम्म गन्तब्यको चौराहामा फसिरहेको छ । लक्ष्य विनाको दिसाहिन  शिक्षा नीति र शिक्षाप्रतिको राज्यको ईच्छा, लगानी र दायित्व अभावका कारण दरिद्रतम देशमा दर्जछ । आज हामी कृषि, इन्जिनियरिङ्ग मेडिकल कलेज जस्ता आधारभुत  प्राविधिक कलेजहरु खोल्ने नखोल्ने, कति खोल्ने, कता खोल्ने, कति जनालाई पढ्न दिने नदिने, कसलाई खोल्न दिने, कसलाई नदिने भन्ने निरर्थक  बहसमा अल्झिरहेका छौ । आम जनतालाई सिप सिकाउने सिटिइभिटी वा मेडिकल कलेज राज्यले आफै चलाउन छोडेर निजिकरण गरि कमिसन भ्रष्टाचारको अखाडा बनाएको छ,  कमजोर आर्थिक अबस्था भएकाहरुको पहुचमा छैन । यो एक उदाहण मात्र हो ।

राष्ट्रिय शिक्षा राज्यको नियन्त्रण र उच्च प्रथमिकतामा रहन नसकेर नै शिक्षामा काफी बिभेद अराजकता  अन्यौल छ  । अहिले पनि जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीहरुले  इच्छ्याएको शिक्षामा पहुच पाएका छैनन् । सरकारकै कारण धेरै किसिमका  नागरिकहरु पैदा गर्ने विभेदपुर्ण र अन्यायपुर्ण शिक्षा मैजुदा रहेकै अबस्थामा बजेटले निजामति बिद्यालय खोल्ने घोषणा गरेर शिक्षामा बर्ग  द्धेष बिजारोपण गरेको  छ । सैनिक विद्यालय, प्रहरी विद्यालय, नीजि संस्थागत, गुठी,, धार्मिक, सामुदायिक विद्यालय देशमा बिद्यामान छन् । थप निजामति विद्यालयको धारणा ल्याएर  सरकारले सार्बजनिक शिक्षा समाप्त गर्न खोजिरहेको प्रमाण दिएको छ । भएका सन्तानलाई पाल्न नसक्ने अधमले धर्मपुत्र ल्याएर बितरा पार्ने काम जस्तो हो यो । स्वास्थ्यकर्मीले किसानले, मजदुरले, कानुन ब्यबसायीले, पत्रकारले  छुट्टाछुट्टै विद्यालय माग गरे भने के हुन्छ ? यो सार्बजनिक विद्यालय, कार्यरत शिक्षक तथा  अविभाबक प्रतिको भद्दा मजाक हो । सार्बजनिक शिक्षा सुविधा सम्पन्न गरि गुणस्तर बृद्धि गर्न र शिक्षकको पेशागत दक्षता बृत्ति विकास तथा उत्प्रेणा प्रदान गर्न बजेटमा ब्यबस्था गर्नुको साटो बिद्यालयका प्रकार थप्नु सार्बजनिक शिक्षालाई भलखाल्डोमा हाल्नु जस्तै हो । सर्बजनिक शिक्षा समाल्न नसक्ने लगानी गर्न नसक्ने, अनुगमन निरक्षण, नियन्त्रण, दरबन्दि ब्यबस्था गर्न नसक्ने सरकारले निजामति विद्यालय खोल्छु भन्नु तमासा गर्नु हो ।

 शिक्षामा न्युन वित्त ब्यबस्था अथवा सरकारको शिक्षा र शिक्षकप्रति घट्दो लगानी प्रमुख समस्या हो । राज्यको शिक्षामा कति जिम्मेवारी, इच्छा  र दायित्व छ  भनि बुझ्न त्यसले शिक्षामा गरेको लगानीलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले बजेटको आकारको तुलनामा  शिक्षामा लगानी घटाउँदै ल्यायको तथ्यहरुले देखाएका छन् । करिब १८ प्रतिशत पुग्न लागेको बजेटलाई २०६७÷०६८ मा १७.१ प्रतिशत खुम्च्याइयो, ०७१÷०७२ मा १५ प्रतिशत, ०७२÷०७३ मा १२.४ प्रतिशत, २०७३÷०७४ मा आउँदा १० .५ प्रतिशतमा पुर्यायो र घट्दै घट्दै २०७४÷०७५ मा आइपुग्दा ९.९ प्रतिशतमा समेटिन पुग्यो । २०७५÷०७६को बजेटमा समाजबादी शिक्षा र निशुल्कका नाममा मुस्किलले १०.२ प्रतिशत रकम छुट्याइयो ०७६÷०७७ मा १० प्रतिशत, ०७७÷०७८ मा ११.६४ प्रतिशत छुट्याइयो ।

आर्थिकबर्ष ०७८÷०७९ को बजेटमा समेत सरकारले  १०.६८ प्रतिशत भन्दा माथि बढाउन सकेन । त्यो पनि सबै तहको शिक्षा, सेनेटरी प्याड र टेलिभिजन कार्यक्रम समेत हो । जबकि प्राय दलहरुले चुनावी घोषणा पत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको विश्लेषणबाट पनि आज राज्यले सार्बजनिक शिक्षालाई हेपेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले भबन बाहेक गुणस्तरबृद्धि, पाठ्यक्रम निर्माण तथा विषयगत शिक्षक दरबन्दिका लागि शिक्षामा उल्यख्य लगानी गर्न सकेको छैन । विद्यार्थी टिकाउन दिवा खाजाको ब्यबस्था गर्ने सरकारहरुले विकाउने शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन चाहेन । शिक्षाको यो बेथितिको विषयमा दलका भातृ संघसँगठनहरु   चुसम्म बोल्न चाहदैनन्, शिक्षा र शिक्षकका विषयमा सत्तापक्ष÷ प्रतिपक्ष तै चुप मै चुप् रहन्छन् ।

सन २०१८ को अर्को तथ्याङ्क अनुसार भारतले आफ्नो  जिडिपिको करिब ४ प्रतिशत, भूटानले ७ .४  डेनमार्कले  ८.७ प्रतिशत र घानाले ८.१ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्दो रहेछ । सन २०१७ को एक रिपोर्टका अनुसार लेसोथो ( ीभकयतजय० र क्वुवाले जिडिपिको क्रमशः १३ प्रतिशत र १२.८० प्रतिशत  शिक्षामा लगानी गरेको देखिन्छ । यो विश्वमा सबै भन्दा बढी लगानी हो । (विश्व बैंक रिपोर्ट र सि.आइए.फ्याक्ट बुक रिर्पोट) नेपालले शिक्षामा जिडिपिको ३.७ प्रतिशत मात्र  लगानी गरेको छ  भने कुन किसिमको समाजबादी शिक्षा र निशुल्क शिक्षाको सपना जनतालाई बाडिरहेको छ त ? नेपालले कम्तिमा आधारभुत तहसम्म मात्र पुर्ण अनिबार्य र निशुल्क गर्दछ भने पनि नेपालको जिडिपिको ५ प्रतिशत र बार्षिक बजेटको २० प्रतिशत रकम अनिबार्य रुपमा शिक्षामा लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ । 

 प्रति विद्यार्थी खर्चलाई आधार मानेर सरकारी शिक्षालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निजि विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रति विद्यार्थी खर्च  असमान र न्यून रहेको  तथ्यले देखाएको छ । युनेस्कोको अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार, सरकारी स्कुलको पुर्ब प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थि खर्च रु. ३,६०२ हुन्छ भने नीजि विद्यालयमा रु.१७,३३६ गरिन्छ । सरकारी प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थि खर्च रु.११,५३६ र   निजिमा प्रति विद्यार्थि रु.२०,२५४ खर्च हुन्छ ।  सरकारी स्कुलको निम्न माध्यमिक तहमा एक विद्यार्थीमा रु.११,२५१ खर्च हुन्छ भने निजि स्कुलमा रु.१९,९८४ खर्च हुने गरेको छ । यसैगरी माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थीमा रु.१०,६८१ खर्च हुन्छ भने निजि स्कुलमा रु.३१,६९६ खर्च हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालयको केही खर्च सरकारले बेहोरेको छ । तर निजि विद्यालयको त्यो विद्यार्थी खर्चको ९५ प्रतिशत खर्च  घरपरिवारले धान्ने गर्दछन् । सरकारी विद्यालयमा घरपरिवारको लगानी घटदोछ भने सरकारी लगानी पनि हरेक बर्ष घट्दो क्रममा रहेको माथिको तथ्यले  देखाउँछ । जबकि सरकारी विद्यालयमा अहिले पनि कुल विद्यार्थी सँख्याको ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्दछन् ।

  चीन र भारतले  शिक्षामा लगानि केन्द्रित गरेदेखि  सैन्य, सामरिक, बैज्ञानिक एवँ आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सफल छन् ।  नेपालले शिक्षालाई महत्व नदिएको कारण अगाडी बढ्नु त कता हो कता, दिन प्रतिदिन  मानव विकास सूचाङ्कमा  तल झर्दैछ । अहिले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा विदेशी ऋण र अनुदानले ओगटेको छ । कुल बजेटको  १० प्रतिशत मात्र शिक्षामा बजेट छुट्याउदा र शिक्षकको बेतन बढ्दा बुझक्कडहरु त्यो बढी भो भनेर कोकोहोलो मच्चाउँछन् जबकि बजेटको तेस्रो हैन पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा र शिक्षक पर्नु पर्दथ्यो ।

 रेल बुद्धिले बनाउने  चलाउने हो, सडक सुरुङ्ग बुद्धिले बनाउने हो, उद्योग बाणिज्य बुद्धिले नै स्थापना  सँचालन गर्ने हो, बुद्धि शिक्षाले भर्ने हो, शिक्षालाई योजना नीति र लगानीले निर्माण गर्ने हो । शिक्षामा योजना र लगानी बृद्धि  इमान्दार नेता नीति विधि र लोककल्याणकारी राज्यले मात्र  गर्न सक्दछ, कल्याणकारी राज्य स्थापना गरी आर्थिक योजनाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा र शिक्षकलाई राख्न सके देशको सम्मुनति र जनताको सम्पन्नता प्राप्त हुन सक्छ यो सत्य हो अरु सबै भ्रम हो ।