दलहरुको प्रदेश घोषणापत्र छैन

धनगढी । आगामी मंसिर ४ गते  प्रदेश सभा र प्रनितनिधि सभाको निर्वाचन हुदै छ । राजनैतिक दलहरुले सघीय सरकारमा पुगेपछि गर्ने आफ्नो दलको  चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर दलहरुले प्रदेशमा आफ्नो बिकासका प्राथमिकता  घोषणापत्रका रुपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । दलहरुले  प्रदेशलाई कस्तो बनाउने भनेर नबोलेपछि प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बिकासका मुद्धा मात्र बोकेर मतदाताहरुसँग मत मागिरहेका छन् ।  

संघीयता लागु भएपछि दोश्रो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन भैरहेको छ । प्रदेशमा पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छ ।  संघीय सरकार र पालिकाको बीचमा क्षेत्रगत रुपमा बिकासका काम गर्न, निती निर्माण गर्न प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ । बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने गर्छ । 

 २०७४ सालमा पहिलो पटक भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारहरु राजनीतिक दलको केन्द्रिय घोषणापत्रकै आधामा प्रतिष्पर्धा  गरेका थिए । विभिन्न राजनीतिक दलहरुको प्रदेश संरचना भए पनि आफना पार्टीका उम्मेदवारका लागि प्रदेश समितिहरुले एकीकृत चुनावी एजेण्डा बनाउनप्रति ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

प्राध्यापक राजेन्द्र बहादुर चन्द  हरेक प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृति र आर्थिक अवस्था फरक फरक हुने भएकोले प्रदेशका लागि दलहरुको अलग्गै घोषणापत्र आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘बिकासका काम प्रदेशगत रुपमा सम्वोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरिएको हो ।’  चन्द भन्छन्  ‘प्रदेशलाई अघि बढाउने बिकासका प्राथमिकता दलहरुले घोषणा पत्र मार्फत सार्वजनक गर्नु पर्ने हो । तर त्यो दलहरुले गरेका छैनन् ।’

 प्राध्यापक चन्दले संघीयता लागु भएका अन्य देशहरुका प्रदेश  र जिल्लामा के गर्ने भन्ने फरक फरक मुद्धा उठान गरेर  दलहरु निर्वाचनमा  जाने गरेको बताए । ‘तर हामीकहाँ दलहरुले प्रदेशमा सरकार बनाउने तर प्रदेशका मुद्धा उठान नगर्ने देखियो ।’ चन्दले भने ‘यसले दलहरु संघीयता कार्यान्वयनमा जिम्मेवार छैनन् भन्ने देखिन्छ ।’

 देश संघियता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘दलहरुले संघियताको मर्म अनुसार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न तयारी पुगेको छैन’ उनले भने –‘त्यस अनुसारको तयारी र बुझाई पनि भएन ।’

संघिय संरचना अन्तर्गत पहिलो पटक २०७४ साल फागुन ३ सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट नियुक्त भएका थिए । उनले फागुन ५ गते पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्दै सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए । 

नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महामन्त्री नरनारायण शाह (मनु) ले अहिले पार्टीको प्रदेश समितिले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर चुनावी घोषणापत्र बारे कुनै तयारी नरहेको बताए । उनले भने –‘घोषणापत्र तयार गर्दा नौ वटै जिल्ला समितिबाट राय सुझाव, विकासका एजेण्डाहरु संकलन गर्नुपर्छ । यसका लागि समय पनि छैन । त्यसैमा सत्ता गठबन्धन भएकाले गठबन्धन दलले संयुक्त रुपमा घोषणा पत्र तयारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।’ उनले कुनै पनि पार्टीले प्रदेश चुनावी घोषणापत्रबारे तयारी नगरेको बताए ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले प्रदेश समितिले केन्द्रिय चुनावी घोषणापत्रका आधारमा प्रदेश चुनावी घोषणापत्र बनाउने तयारी गरिरहेको बताए । उनले भने –‘हामी केन्द्रिय घोषणापत्र पर्खेएर बसेका थियौं । अब केन्द्रिय घोषणापत्रमा टेकेर प्रदेशका केही महत्वपूर्ण आयोजना, योजनाहरु थपेर प्रदेश घोषणापत्र तयारी गर्छौ ।’

नेकपा माओवादीका नेता बीरमान चौधरीले पार्टीले प्रदेशको घोषणापत्र तयार नगरेको भए पनि उम्मेदवारले एकल रुपमा आफनो प्रतिवद्धतापत्र (घोषणापत्र) लिई मतदाता माझ गईरहेको बताए । उनले भने –‘केन्द्रको घोषणापत्र जारी गरेको छ । प्रदेश समितिको आफ्नै पनि बनाउने तयारी भएको छैन ।’

उम्मेदवारका आ–आफनै एजेण्डा

कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ प्रदेश सभा २ का उम्मेदवार रहेका प्रकाश देउवाको प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ –‘गौरिफण्टा नाका, सेती प्रादेशिक अस्पताल, गेटा विमानस्थल स्तरोन्नति, फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण, अत्याधुनिक बसपार्क र बसपार्कमा सार्वजनिक शौचालयका लागि आवश्यक कार्यक्रम, योजना र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुने छ ।’

कैलाली क्षेत्र नम्बर नम्बर ३ का उम्मेदवारहरुले कृषि, पर्यटन,उद्योग वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, भाषा, कला, संस्कृति र विविध रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका छन । विशेषत –‘त्यस क्षेत्रको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको डुबान, नदी कटान र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्नुका साथै दीर्घकालीन योजनामार्फत विकासलाई अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ ।

कैलाली क्षेत्र नं १ प्रदेश ‘२’ का गठबन्धनबाट उम्मेदवारसमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले १० वर्ष पहिले कर्णाली करिडोर, मोहनार कर्णाली नदीको त्रिवेणी माथि भेरी–कर्णालीको त्रिवेणी धामको रुपमा विकास गरी टीकापुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा रहेका छन् ।

माथिका केही प्रतिनिधिमुलकमात्र उदाहरण हुन । अहिले राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार रहेका दलका प्रतिनिधिहरुका लागि प्रदेश समितिले प्रतिवद्धता पत्र तथा घोषणापत्र जारी नगर्दा आ–आफ्नै चुनावी एजेण्डा बनाई अघि बढेका छन ।

विभिन्न राजनीतिक दलका केन्द्रिय कार्य समितिले तयार पारेको घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रमा प्रदेशका पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण आयोजना तथा योजनाहरु धेरै समेटिएको छैन । 

नेपाली काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रदेशको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका अतिक्रमित सिमा क्षेत्रहरु कुटनीतिक ढंगले फिर्ता ल्याउने र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने साझा बुँदा रहेको छ । दलहरुको घोषणापत्रमा सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने, प्रविधिमैत्री तथा गुणस्तरिय शिक्षा, जलविद्युत, सिँचाई लगायतका सुविधा गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुशासन, पर्यटन, उद्योग, भाषा, कला संस्कृति लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर दलहरुको केन्द्रिय घोषणापत्र जारी भईरहेका छन ।

दलहरुले जारी गरेका घोषणापत्र भन्दा फरक माग प्रदेशका मतदाताको रहने गरेको छ । घरदैलो तथा मतदाताका समस्या बुझ्दै मत माग्न हिड्ने उम्मेदवारहरुलाई मतदाताहरुले तटबन्धन, सडक निर्माण, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने, खानेपानीको पहुँच लगायतका मागहरु गर्ने गरेका छन ।