क्षेत्रीय बन निर्देशक बिष्ट सहित कैलाली र कन्चनपुरका डिभिजनल बन अधिकृतलाई कारवाही गर्न सिफारिश

काठमाण्डौं

   प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न देखिएको भन्दै सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय बन निर्देशक हेमराज बिष्ट सहित आठ जना उच्च तहका वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

  बिहीबारको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदिप यादबले सुदुरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक, हेमराज विष्ट, कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कंडेल, कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तु डिभिजनल वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

   त्यस्तै नवलपुरका डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, डिभिजन वन कार्यालय, कमलामाई, सिन्धुलीका डिभिजनल वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र सिन्धुलीकै डिभिजनल वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई पनि कारबाहीको दायरमा ल्याउन भनिएको छ ।

  वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भू–क्षय गराई ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संररक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरीतको कार्य गरेको देखिएकाले कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन समेत सिफारिस गरिएको छ ।

    उपसमितिका संयोजक सांसद प्रदीप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनास गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

   उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दुरुपयोग गर्ने डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको संयोजक यादबले बताए  ।

  वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३० बमोजिमको कसुर गरेको दादी गर्दै उक्त ऐनको दफा ३५ अनुसार ५० लाखसम्म जरिवाना, कैद र कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव उपसमितिले गरेको छ ।

  प्रतिवेदनमा २९ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै ठेकेदार कम्पनीको समेत पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव लेखा समितिमा पेश भएको छ ।

   तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानून विपरीत २७ कात्तिक २०७१ को  सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागु गरिंदै आएको देखिएकोले उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७’ को उद्देश्य अनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रूपमा दीगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचक सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागु गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए ।

  यस्तै, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वभाविक रूपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने सांसद यादवले बताए ।

    कार्यक्रम लागु गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरू सहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनले बताए ।

   “कार्यक्रम लागु गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशकहरू, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकारीहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रूपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू लगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरू उपर ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४’ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानविन गरी आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने”, सांसद यादवले भने ।

   कार्यक्रम लागु गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूको किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि किर्ते कागजात तयार गर्ने गरिएको उपसमितिले बताएको छ ।

   यो कार्यमा संलग्न रही अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सबै दोषीमाथि छानविन गरी कानूनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समेत समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।