अब साउन १ बाटै खर्च गर्न पाइने

धनगढी

  बजेट खर्चका लागि अख्तियारी पाउनै ढिलो हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कानूनी रुपमै साउन १ गतेबाटै खर्च गर्ने गरी अख्तियारी पाइने  कानूनी ब्यवस्था गरेको छ ।

  आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बार्षिक बजेट प्रस्तुत भएसंगै प्रदेश सभामा प्रस्तु भएको बिनियोजन विधेयकमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो । विधेयकमा भएको ब्यवस्था अनुसार बजेट बक्तब्यमा मन्त्रालयका लागि बिनियोजन गरेको बजेट सोही बक्तब्यलाई नै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको मानिने छ ।

  प्रदेशका सबै मन्त्रालयले बजेट पारित भएको लामो समय सम्म पनि खर्च गर्ने अख्तियारी नपाउँदा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको गुनासो गर्ने गर्थे । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत कानूनमा यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

  कानूनमै बजेट बक्तब्यमा भएको ब्यवस्था अनुसार बजेट परिचालन गर्न अख्तियारी दिएको मानिने गरी ब्यवस्था भएपछि सबै मन्त्रालयहरुले साउन १ गते देखि आफ्नो मातहतका कार्यालयमा बजेट पठाउने र कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउने समय पाउने मन्त्री बोहराले बताए ।     

  खर्चको अख्तियारी दिन छुट्टै समय चाहिने र त्यसमै लामो समय अल्झिएपछि विकास आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्थालाई अन्त्य गर्न विनियोजन  विधेयकमा  बजेट  बक्तब्य नै अख्तियारी हुने ब्यवस्था गरिएको हो । आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारमा हुने खर्चलाई ब्यवस्थित गर्न विधेयकमा कानूनी ब्यवस्थामा सुधार गरिएको हो । सोझै अख्तियारी जाने कानूनी ब्यवस्थाले कार्यक्रम असार अघि सम्पन्न गरी असारमा भुक्तानी मात्रै गर्न सजिलो हुने मन्त्री बोहराले बताए ।

  आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेटको बढी अंश चालू खर्चमा समेटिएकोमा प्रष्ट पार्दै मन्त्री बोहराले भने–‘ती मन्त्रालयमा अनुदानका कार्यक्रम धेरै छन्, अनुदानमा जाने रकमलाई चालू खर्च मै राख्ने गरिएकोले पूजीगत भन्दा चालू खर्च बढी देखिएको हो ।’

  कोरोना भाइरसको संक्रमणको बेला कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन सक्ने परिस्थितिमा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बढी बजेट जानुमा संघीय सरकारबाट आउने सशर्त र बिशेष अनुदानको रकम पूर्वाधार विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाइने भएका कारण संघबाट आउने अनुदान बजेटको अंशका कारण सो मन्त्रालयको बजेट बढी हुन गएको उनले बताए ।

   प्रदेश सभामा बुभधबार देखि आगामी आर्थिक बर्षका लागि बिनियोजन गरिएको बजेटमा मन्त्रालयगत रुपमा छलफल शुरु हुँदैछ ।