कैलालीमा ११६ योजनामा अनियमितता भएको काँग्रेसको निष्कर्ष

धनगढी

  नेपाली काँग्रेस कैलालीले कैलालीका १ सय १६ योजनामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा सम्पन्न भएका १ सय १६  योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन काँग्रेस कैलालीले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

   आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका योजना, कार्यक्रमको अनुगमन तथा निगरानी गरि काँग्रेसले प्रतिवेदन तयारी शुरु गरेको थियो । बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्बजनिक गरिएको प्रतिबेदन अनुसार जिल्लामा तीन सय ९६ वटा योजना मध्ये एक सय १६ योजनामा आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, योजना सम्पन्न नहुदै भुक्तानी लगायत भएको पाइएको जनाउँदै काँग्रेसले यी योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

   पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काँग्रेस कैलालीका सभापति नरनारायण शाह ‘मनु’ ले भने –‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान’ अन्र्तगत यस वर्ष पनि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जिल्लामा स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारका योजनाहरुको अनुगमन गरि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहमा यस वर्ष पनि योजनाहरुमा सुधार हुन सकेको छैन ।

 पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला सदस्य नृप सुनारले भने –‘प्रायः सबै विकास आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएका छन् । तर, प्रायः उपभोक्ता समितिले ठेक्कामा दिएर योजना कार्यान्वयन गरेका छन् ।’ उनका अनुसार कुनै पनि योजनामा लागत इष्टिमेट अनुसार काम भएको पाईदैन । त्यसैगरी इष्टिमेट अनुसारका गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग भएको छैन ।

   प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘प्रायः हरेक विकास निर्माण योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चालन भएको र आर्थिक वर्षको समाप्ती सम्म पनि काम पुरा नभएको पाइएको छ । तर प्रायः सबै योजनाको पुरै रकम भुक्तानी भइसकेको पाइन्छ नियमानुसार तथा सरोकारवालाहरुलाई योजनाबारे जानकारी र आम भेलामार्फत उपभोक्ता समिति गठन, योजनास्थलमा योजनाको आर्थिक विवरण सहितको योजना सुचना वोर्ड, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता आधारभूत कुरामा अझैं पनि ध्यान जान नसकेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

 नेपाली काँग्रेसले गत वर्षदेखि शुरु गरेको यो अभ्यासलाई अन्य पार्टीले पनि अपनाउनुपर्ने सभापति नरनारायण शाह (मनुले बताए । उनले भने –‘हाम्रा (नेपाली काँग्रेसका) जनप्रतिनिधी रहेको स्थानीय तहमा स्थानीय समितिमा रहेका पदाधिकारीले निष्पक्ष ढंगले रिपोर्ट पठाउन सक्दैन । अहिले केही हदसम्म त्यहाँबाट पनि रिपोर्ट आएको छ, तर, यो प्रयाप्त होइन  ।’ सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरिय, पारदर्शी र आर्थिक अनियमितता हटाउन हरेक पार्टीले अनुगमन, निगरानी लगायतको अभ्यास बसाउनुपर्ने सभापति शाहले बताए  । उनले भने –‘हामीले सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत योजनाहरुमा बढी आर्थिक अनियमितता भएको पाएका   छौं ।’

 उनले यस्ता आर्थिक अनियमितता रोक्न तयार गरिएको प्रतिवेदनको एक प्रति अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पठाउने बताए । उनले कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रणमा स्थानीय तहले कवारेन्टाईन व्यवस्थापनमा तदरुकताका देखाए पनि आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शीता र अल्पकालिन व्यवस्थापन मात्र गरेको पाईको बताए ।