५ सरकार फेरिंदा सुदूरपश्चिमका १० सांसदले पाएनन् मन्त्री बन्ने अवसर

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तिब्ररुपमा परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन हुदा चार बर्षमा ५ वटा सरकार बनेका छन् । संख्यात्मक हिसावले ५ सरकार बनेपनि योविचमा नेपाली कांग्रेसले नै सरकार सञ्चालन गर्ने मौका धेरै पाएको छ ।

दोश्रो कार्यकालका लागि पहिलो मुख्ययमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमालेका तर्फबाट राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेपनि उनको कार्यकाल विश्वासको मतनै नपाउदै अन्त्य भयो । त्यस पछि कांग्रेसका तर्फबाट कमलबहादुर शाह मुख्यमनत्री बने । लगभग २० महिना मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशमा पुनः राजनीतिक समिकरण बदलियो । तत्कालिन नेकपा माओबादी केन्द्रले सरकारको साथ छोडेपछि चार सीट भएको नेकपा एसका तर्फबाट दिर्घबहादुर सोडारी तीन महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

तर नेकपा एमालेले साथ छोडेपछि २०८२ असार महिनामै सोडारीले सकारबाट बाहिरिनुपर्यो । त्यसपछि पुनः कमलशाह मुख्यमनत्री बन्न सफल भए । दुई बर्ष पछि फेरी एमालेले साथ छोडेदा अल्पमतमा परेपछि शाह सरकारबाट बाहिरिंदा एमालेकै समर्थनमा नेकपाका खगराज भट्ट चार बर्षमै पाँचौ मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।

सरकार फेरबदल हुँदा पनि १० जना सांसद भने मन्त्री बन्ने अवसरबाट वञ्चित रहेका छन् । नयाँ सरकार विस्तारसँगै २०७९ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये चार जना मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने सांसदको संख्या ३८ पुगेको छ ।

राजनीतिक समीकरण पटक–पटक फेरिंदा सुदूरपश्चिममा हालसम्म पाँचपटक सरकार गठन भएको छ । पाँच पटकको सरकार विस्तारमा ३८ सांसद मन्त्री र चार जना मुख्यमन्त्री बन्दा पनि १० जना सांसदले भने मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन् । तीमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की खेमादेवी विष्ट प्रतिपक्षी भूमिकामै रहेकी छन् । अन्य सांसद भने कहिले सत्ता र कहिले प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका हुन् ।

दलगत हिसाबमा एमालेका ११ जना सांसदमध्ये धर्मराज पाठक मात्रै मन्त्री बन्न पाएका छैनन् । एमालेबाट कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बनेकी छन् भने अन्य ९ जना मन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेश सभामा २२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपाका पनि दुई जना सांसदले अहिलेसम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन् । मन्त्री बन्न नपाउनेमा दार्चुलाका मानबहादुर धामी र डोटीका शिवसिंह ओली छन् । नेकपाकै भीमबहादुर भण्डारी भने सभामुखको भूमिकामा छन् ।

१८ जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसका भने ६ जना सांसद सरकारमा अवसर नपाउने सूचीमा छन् । पाँचपटक सरकार विस्तार हुँदा पनि सरकारमा नसमेटिनेमा दिवानसिंह विष्ट, पदमबहादुर शाही, डम्मरी महरा, गीता चौधरी, ललिता सुनार र तुलसी देवकोटा छन् ।