गठबन्धनबाट बहश गर्न बरिष्ठहरुको लाइन, निजी कानुन व्यवसायी जुटाउँदै प्रधानमन्त्री

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि पहिलो सुनुवाइको पेशी शुक्रबार तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाका अनुसार शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

हरेक दिन बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका निवेदनको पहिलो सुनुवाइ गरिने कार्यविधि रहेको छ । उक्त कार्यविधि अनुसार बुधबार सुनुवाइ हुन सक्ने भए पनि उक्त दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रबारलाई पेशी तोकिएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत दलका १४६ जना सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकोले पुनस्र्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै  सोमबार रिट दर्ता गराएका थिए ।

गठबन्धनको तर्फबाट वरिष्ठहरूको ताँती

पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट बहस गर्न वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको संख्या धेरै देखिएको छ । पुर्व महान्यायाधिवक्ताहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता र राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय केही कानुन व्यवसायीहरू पनि बहसमा उत्रने भएका छन् ।

गठबन्धनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शतिषकृष्ण खरेल, गोविन्द शर्मा बन्दी, महादेव यादव, प्रेम बहादुर खड्का, मूक्ति प्रधान, शेरबहादुर केसी, बद्री बहादुर कार्की, गोपालकृष्ण घिमिरे लगायत रहेका छन् ।

त्यस्तै अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, दिनमणि पोखरेल, मेघराज पोखरेल लगायत बहसमा उत्रँदै छन् ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभामा सांसद राधेश्याम अधिकारी, रामनारायाण विडारी, रमेश लेखक, भीम रावल, पुष्पा भुसाल, मिनेन्द्र रिजाल, देव गुरुङ लगायतले आफ्नो कुरा राख्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

यी बाहेक धेरै अधिवक्ताहरूले वकालतनामा भरेका छन् । शु्क्रबार पेशीको दिन मात्र संख्या कति पुग्ने यकीन हुने रिट निवेदकका तर्फबाट मस्यौदामा खटिएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीपक्ष कानुन व्यवसायीको खोजीमा

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता हुनु भन्दा अघि नै कानुन व्यवसायीको खोजी सुरू गरेका थिए  । गत शनिबार अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका एक संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्तालाई दोस्रो पटक बहसका लागि आइदिन प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, उनले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै बहस गरेको तर यो पटक आफु नआउने जानकारी दिए । अघिल्लो पटक महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा सरकारी वकिल प्रतीरक्षाका लागि बहसमा उत्रेका थिए भने यो पटक नयाँ महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल आउने छन् ।

बडालको नेतृत्वमा सरकारी वकिलसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले केही निजी कानुन व्यवसायी राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । अघिल्लोपटक वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिलकुमार पन्तले नेतृत्व गरेका थिए । यसपटक पनि उनलाई नेतृत्व दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको बुझिएको छ । पन्तले गरेको बाहेक अघिल्लो पटक अरूले गरेका बहस प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

अघिल्लो पटक बहस नगरेका केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । दोस्रो सुनुवाइपछि मात्र बहसमा उत्रनु पर्ने भएकाले प्रशस्त समय भएको भन्दै उनीहरू कानुन व्यवसायीसँग छलफलमा रहेका छन् । शुक्रबार हुने पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने अवस्था हेरेर बहसको खाका बनाउने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक कानुन व्यवसायीले बताए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी ३० थान रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। सर्वोच्चले यसरी दर्ता भएका रिटहरुलाई बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन गरेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको पेशी १३ गते बिहीबार र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ वटा रिटको पेशी १४ गते शुक्रबार लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।