धनगढी पोष्ट
शुक्रबार, १४ जेठ २०७८ मा प्रकाशित
धनगढी । नेकपा एमाले सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा दलका नेता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले अहिलेको अवस्थामा सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु जनताप्रतिको दायित्वबाट बिमुख हुनु भएकोले सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्ने निर्णय गरिएको जवाफ एमाले सुदुरपश्चिम कमिटीलाई दिएका छन् ।
“संक्रमणको महामारीबाट जनता आक्रान्त भएको र प्रदेश सरकारको नीति थथा कार्यक्र र बजेट ल्याउनु पर्ने संवदेनशील अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइ बाहिरिनु भनेको” शाहले लेखेको पत्रमा भनिएको छ “देश र जनताप्रतिको दायित्वप्रति बिमुख भएको ठहरिने भएको महशुश गरि समर्थन जारी राखेर सरकारमा रहेर प्रभावकारी भुमिका खेल्ने निर्णय गरेको हो ।“
प्रदेश सभा दलको बिधान बमोजिम माओवादी नेतृत्वमा रहेको सुदुरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । पत्रमा आफुलाई पत्र आउनु भन्दा अघि नै जेठ १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
“यो निर्णय (सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्ने ) नेकपा एमाले प्रदेश सभा दलको बिधा सम्मत छ ।” संसदिय दलका नेता शाहद्धारा बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ “मैले प्रदेश सभा दलको यही निर्णयलाई शिरोपर गरेको छु । यसबाट कही कतै पार्टी अनुशासन र पद्धतिको उल्लंघन भएको छैन ।”
पद उल्लेख नगरिकन नै कर्ण थापालाई सम्वोधन गरिएको स्पष्टीकरण पत्रमा आफुलाई पत्र आउनु भन्दा अघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राखने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
शाहले नेकपा एमालेमा सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष र सचिवको व्यवस्था नै नभएको भन्दै आफुलाई स्पष्टीकरण सोध्नेहरुको पदको आधिकारिकतामा प्रश्न गरेका छन् ।
‘२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलााट पुनर्जिवत नेकपा एमालेको तत्कालीन हैसियत भन्दा भिन्न सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको रुपमा मलाई पत्र पठाइएकोमा अन्यौल भएको छ ।’ मन्त्री शाहले एमाले बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ – ‘एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित बिधान र निर्वाचित केन्द्रिय कमिटीको निर्णय बमोजिम सुदुरपश्चिम कमिटीका अध्यक्ष र सचिव पदको व्यवस्था नरहेको विदितै छ ।’
नेकपा एमालेको को सुदुरपश्चिम प्रदेशक कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र रावलले पार्टीको स्थायी कमिटीले गरेकोे माओवादी नेतृत्वको सुदुरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने र सरकारका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिने निर्णयको किन अवज्ञा गरेको भन्दै मन्त्री शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले २०७५ जेठ २ अघिको पुर्ववत अवस्थामा फर्र्किएको र सुदुरपश्चिम कमिटीमा कर्ण बहादुर थापा सहसंयोजकका रुपमा रहनु भएको स्मरण गराउँदै पत्रमा शाहले लेखेका छन् ‘पत्रमा फरक फरक पदयि हैसियत उल्लेख गरिनु बिधान सम्मत देखिएन ।’