बार र प्रधानन्यायाधिशबीच सहमति पछि यस्तो बन्दैछ संवैधानिक इजलाश

काठमाण्डौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिबीच मंगलबार भएको सहमति अनुसार संवैधानिक इजलास परिवर्तन हुने भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च बारका प्रतिनिधि र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने सहमति भएको छ ।

त्यसका लागि संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी व्यवस्था नै सशोधन गर्ने सहमति जुटेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिए ।

त्यस आधारमा अब तोकिने संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरु रहने छन् । त्यस आधारमा सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीश पछि दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।

वरिष्ठको तेस्रो वरियतामा रहेका हरिकृष्ण कार्की केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला महान्याधिवक्ता थिए, त्यसकारण उनी अब बन्ने इजलासमा बस्ने छैनन् ।

त्यस्तै वरिष्ठताको चौथोमा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थ भएकाले उनी इजलासमा बस्ने संभावना कम रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनायो । यद्यपि उनले इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

त्यस आधारमा उनी पछि वरिष्ठ रहेका आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा रहने संभावना उच्च छ । भट्टराई राणाले अहिले तोकेको इजलासमा पनि थिए ।

आज सर्वोच्च बार र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको सहमति अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश मध्ये कोही अस्वस्थ वा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भए त्यसपछिको रोलमा रहेका न्यायाधीसलाई इजलासमा राख्ने सहमति जुटेको थियो ।

सोही सहमति अनुसार हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बस्नै नमिल्ने र श्रेष्ठ अस्वस्थ रहेकाले नयाँ इजलासमा दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन हुन सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथिको बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेका थिए ।

तर, त्यसमा परेका दुई जना न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीप्रति वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो । विवादकै कारण आइतबारको बहस मंगलबार बस्ने तय भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्च बार पदाधिकारीबीच भएको सहमति अनुसार संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ संशोधन गर्न एक हप्ताभित्र पुर्ण बैठकले निर्णय गरेर न्याय परिषदमा पेश गर्ने सहमति भएको छ ।