स्पष्टीकरणको पत्र नै नपाएर कसरी कारवाहीको सिफारिश भयो : छ मन्त्री र सचेतक
सर्वोच्च अदालतको फैसला नवौं महाधिबेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कमिटी र पारित बिधानको पक्षपोषण गर्दा पार्टी निर्णय र नेतृत्वलाई चुनौती दिएको भन्नु सरासर गलत भएको भएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
धनगढी पोष्ट
मङ्गलबार, १८ जेठ २०७८ मा प्रकाशित
धनगढी । सुदुरपश्चिम सरकारका छ मन्त्री र एमाले संसदिय दलका सचेतक गरि सत जनाले पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको पत्र आफुहरुले नपाएर नै कारवाहीको सिफारिश कसरी गरियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
‘हामी कसैलाई पनि कुनै किसिमको पनि स्पष्टीकरण सोधिएको सोधिएको पत्र पठाइएको वा आधिकारिक रुपमा सुचना दिइएको छैन ।’मन्त्रीमण्डलका छ सदस्य र संसदिय दलका एक सचेतकद्धारा मंगलबार संयुक्त रुपमा जारी गरिएको बिज्ञप्तमा भनिएको छ ‘हामीमाथि आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिश गरिएको भन्नु षडयन्त्रपुर्ण र अनुचित छ ।’
मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने एमाले सुदुरपश्चिम संसदिय दलको बिधान बमोजिम भएको बिज्ञप्तिमा बताइएको छ । बिज्ञतिमा भनिएको छ ‘मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्दै वहाको नेतृत्वमा रहेर सरकारमा सामेल हुनु नेकपा एमाले सुदुरपश्चिम संसदिय दलको बिधानको उल्लंघन नभइ सो को अनुकुल रहेको स्पष्ट छ ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसला नवौं महाधिबेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कमिटी र पारित बिधानको पक्षपोषण गर्दा पार्टी निर्णय र नेतृत्वलाई चुनौती दिएको भन्नु सरासर गलत भएको भएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेमा सुदुरपश्चि सरकारका भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्री दिर्घ सोडारी, सामाजिक बिकास मन्त्री लाल बहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पुर्णा जोशी, भौतिक पुर्वाधार बिकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक बिकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउँद, आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र एमाले संसदिय दलका सचेतक रहेका छन् ।