सुदुरपश्चिम सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता

धनगढी । संवैधानिक प्रावधान विपरित सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । कानून व्यवसायी र कानूनका विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढि नहुने गरि प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरित ११ जना मन्त्री बनाइएकोले रिट दर्ता गरिएको रिटकर्ता कमलसिंह रानाले बताए । रानका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा  नियुक्त गरेको ११ जना  २० प्रतिशत भन्दा बढी भएको दावी गरिएको छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बढिमा १० जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइने उनको दावी छ ।

संविधानको धारा १६८ को ९९० विरुद्ध भएको र मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको सम्पूर्ण कार्य बदर गरि पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको उनले बताए । रिट निवेदन दिनेहरुमा रानासहित कानुनका विद्यार्थी सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौला रहेका छन् ।