बझाङका २ सांसदको माग : गाजा खेतीलाई रोजगारीसँग जोडौं

धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा  गाजा खेतीलाई बैधानिकता दिनु पर्ने माग बझाङबाट  प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुले  गरेका छन् । गाजा खेतीलाई बैधानिकता दिएर रोजगारीको माध्यम बनाउनु पर्नेमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले जोड दिएका छन् ।

‘विभिन्न पहाडी जिल्लामा गाँजा खेतीको व्यापक सम्भावना छ ।’  सुदूरपश्चिम सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा आइतबार  बाल्दै प्रदेश सभा सदस्य शान्ता नेपालीले भनिन्,  यसलाई व्यवस्थित र वैधानिक गरेर हजारौं युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिने बारे प्रदेश सरकारले ध्यान देओस् ।’

यसअघि शनिबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छफलमा भाग लिंदै  प्रदेशसभा सदस्य देवकी मल्लले पनि  गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बताएकी  थिइन् । 

‘आयस्रोत, जीवन निर्वाहका लागि गाँजा खेती जरुरी छ ।’ मल्लले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिम र बझाङका लागि असाध्यै महत्वपूर्ण रहेको गाँजा खेतीलाई कसरी वैधानिक बनाउन सकिन्छ, प्रदेश सरकारले धारणा बनाएर आवश्यक परे केन्द्र सरकारसँग पनि पहल गरोस् ।’

सुदूरपश्चिममा सबै ठाउँमा फाट्टफुट्ट गाँजा खेती चलन छ । खासगरी बझाङ र बाजुराका केही ठाउँमा परम्परादेखि निकै ठूलो मात्रामा गाँजा खेती हुने गर्छ ।

मल्ल बझाङबाट माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । नेपाली बझाङबाट माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सांसद हुन् ।

नेपालले सन् १९७६ मा लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनाएपछि गाँजा खेती प्रतिबन्धित छ । गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्रि वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानिएको उक्त ऐन अनुसार २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यो भन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार जरिवाना हुनसक्ने नियम छ । तर कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा भने गाँजा खेती गर्ने गरिएको छ ।