मन्त्रीपरिषद संख्याको मुद्धामा  सर्वोच्चद्धारा सुदुरपश्चिम सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

धनगढी ।  सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रीको संख्या सम्बन्धी विवादमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विरुद्ध परेको रिटमा  आइताबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले रिठमा अन्तरिम  आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा धारा (६) र (९) को विषय समावेश भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ ।

सुदूरपश्चिमका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेकाले तत्काललाई हाल नियुक्त सबै मन्त्रीलाई काम गर्न बाटो खुलेको बताए ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री रहेको भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने जिकिर गरेका थिए ।

विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेरी यो विषय शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ७ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । रिटमा संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा (९) को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले जवाफ सहित सात दिनभित्र उपस्थित हुन इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आजको बहसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सरकार पुनर्गठनको सवालमा कतै पनि संविधान विपरीतको काम नभएको बताएका थिए ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दीनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधान अनुसार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरेका थिए ।