सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नारदमुनि  राना सहित  १५ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री पदमुक्त

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । योसँगै बन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनि रानासँगै २१ जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, बन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशा बिक सहित  १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै बहाल रहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए । ती मन्त्रीहरूलाई पनि पदमुक्त गर्न  सर्वोच्चर्ले आदेश जारी गरेको थिए ।

जेठ २१ गते र २७ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो। ओलीले जसपाबाट १० जनालाई मन्त्री बनाउँदै २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए ।