धनगढी पोष्ट शुक्रबार, ०७ मङि्सर २०८१   November 22, 2024

स्थानीय तहलाई समेटेर काम गर्न योजना अयोगलाई सुझाव

स्थानीय तहलाई समेटेर काम गर्न योजना अयोगलाई सुझाव

धनगढी

 सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना अयोगले निर्माण गरेको योजना तर्जुमामा स्थानीय तहलाई छुटाएको भन्दै सरोकारवाला निकायले स्थानीय तह र राजनीतिक दललाई पनि योजना तर्जुमामा समावेस गर्न सुझाव दिएका छन् ।

 बुधबार प्रदेश योजना अयोगले आयोजना गरेको योजना तर्जुमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले स्थानीय तहलाई नसमेटेर काम गर्न कठिनाई हुने बताए । योजना आयोगले निर्माण गर्ने योजना स्थानीय तहमै कार्यान्वयन हुने हुन् प्रदेश सभामुख थापाले भने–‘तर स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा के योजना निर्माण हुँदैछ भन्ने समेत जानकारी नपाएर प्रदेशले कसरी काम गर्न सक्दछ < स्थानीय तहलाई नसमेट्दा योजना दोहोरिन सक्ने, योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय वासीले अवरोध सिर्जनागर्न सक्ने उनले बताए ।

 प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले राजनीतिक संयन्त्र र स्थानीय तहलाई अलग्गै राखेर योजना आयोगले योजना तर्जुमाको खाका तयार पारेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरे । कुन क्षेत्रमा कस्तो योजना आवशयक छ भन्ने कुरा स्थानीय स्तरमै कार्यरत राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई जानकारी हुन्छ उनले भने–‘राजनीतिक नेतृत्वले छनौट गरेका योजना कार्यान्वयन स्थानीय जनप्रतिनिधीले गर्नु पर्दछ, तर योजना अयोगले दुवै संयन्त्रलाई समावेस गरेको छैन, यो सच्याउनु पर्दछ । राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति नभएर निर्माण गरिएका योजना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने उनले बताए । 

 प्रदेशभसा सदस्य दुर्गा विकले पनि स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी योजना निर्माण हुन सकेमात्रै प्रदेशका योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने बताइन् । उनले स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिने योजनामा पूर्व प्रदेशसभा सदस्यका सुझाव राख्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइन् ।

 पूर्व प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफुले थालेका कतिपय योजना पुरा नभएका हुन सक्दछन् उनले भनिन्–‘कुन ठाउँमा कस्तो योजना आवश्यकछ भन्ने ज्ञान पनि उनिहरुलाई हुन्छ, त्यसैले पूर्व प्रदेशसभा सदस्यहरुका सुझावलाई समेट्न सकिने प्रावधान आयोगले ल्याउनु पर्दछ ।

 प्रदेश नीति तथा योजना अयोगका उपाध्यक्ष केशर साउँदले छलफलबाट आएका सुझावलाई योजना तर्जुमा कितावमा सवामेस गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । केही कम्जोरी भयोहोला भनेर छलफल गरिएको हो उनले भने–‘छलफलमा केही महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन्, यसलाई आयोगले कितावमा समावेस गर्नेछ ।

 प्रदेश योजना अयोगले योजना तर्जुमा कितावलाई केही दिनमै अन्तिम रुप दिएर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।