अदालतमाथि ओलीको आक्रोस

धनगढी

निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १ सय ४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिए पछि ओलीले फैसलाको आलोचना गरे । सिंहदरबार छाड्नुअघि टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेको दाबी गरे ।

सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भंग भएको भएको उनको ओलीको दाबी छ । ‘यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि ल्याउला’ ओलीले भने–‘तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जानेछ ।’

२०५२ मा पनि अदालतले राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लैजाँदा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसलाको चर्को आलोचना गरे ।

पार्टीको चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आउने, तर सरकार बनाउन बेलामा जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, ह्वीप लाग्दैन भन्ने ब्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको उनले बताए ।