बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएका गच्छदार अदालत हाजिर

धनगढी

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार वरिपरिको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउएको भनदै भ्रष्टाचार अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका उप–सभापति तथा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मन्त्री हुँदा ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै डेढ वर्षअघि उनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्धाको सिलसिलामा गच्छदार बुधबार बिहान १० बजे विशेष अदालत पुगेका हुन् ।

अदालतले म्याद काटेको झण्डै डेढ वर्षपछि उनी अदालतमा हाजिर भएका हुन् । विशेषका प्रवक्ता पुष्प पाण्डेका अनुसार डेढ वर्षअघि गचछदारको नाममा काटिएको म्याद बदर भएको थियो । अदालतले डेढ महिना अघि गच्छदारको नाममा अर्को म्याद जारी गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका गच्छदार अहिले सांसद पदबाट निलम्बित छन् ।

२०६६ चैत २९ गते बालुवाटारको प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्ने र प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा रहेको जग्गा नक्कली मोहीलाई सट्टापट्टा दिने निर्णयको प्रस्ताव भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयबाट गएको थियो । त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल सरकारमा गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय भौतिक योजना मन्त्रालयबाट जानु उचित भए पनि गच्छदारको प्रस्तावमा निवास परिसरभित्रका जग्गा सट्टापट्टा दिने र मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयको प्रस्ताव समेत गरिएको थियो ।

जग्गा सट्टापट्टा दिने र मोहीलाई जग्गा दिने वा सरकारी जग्गा दाखिल खारेज गर्ने प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट नभई भूमिसुधारबाट आउनुपर्ने थियो । २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारको प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्ने र प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा रहेको जग्गा नक्कली मोहीलाई सट्टापट्टा दिने निर्णयको प्रस्ताव भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयबाट गएको थियो । त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल सरकारमा गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका थिए ।

यसरी कानुनविपरीत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको भन्दै अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । उनलाई ११ वर्षदेखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने र बिगो बमोजिमको जरिवाना तिराउनुपर्ने अख्तियारको माग छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।