धनगढी पोष्ट
मङ्गलबार, ०९ असार २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ
पूर्ण रुपमा संक्रमण मुक्त भएको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै बिरामीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लक्षण नदेखिएका कोरोना भाइरस संक्रमितलाई पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाउने सरकारी निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्ताङको इजलाशले पूर्ण रुपमा निको भएको सुनिश्चिता गरेर मात्रै बिरामीलाई घर पठाउन आदेश दिएको हो ।
स्वास्थ्य उपचारलाई संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राखेकोले सरकारले आफ्ना नागरिकको पूर्ण रुपमा उपचार गर्ने दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
जेठ २० गते सरकारले उपचारमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई लक्षण नदेखिएका आधारमा डिस्चार्ज गर्ने र उनीहरुको पीसीआर परीक्षण गर्न नपर्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो । यस निर्देशीका संगै देशका बिभिन्न अस्पतालबाट लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितलाई घर पठाईएको छ ।