राजनीतिक प्रतिवद्धता नभएसम्म बन अतिक्रमण रोक्न सकिन्न : सचिव दाहाल

धनगढी

सुदुरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले राजनीतिक प्रतिवद्धता नभएसम्म बन अतिक्रमण रोक्न नसकिने बताएका छन् । दलहरुको अतिक्रमणका बारेमा आउन फरक फरक व्यवहारका कारण अतिक्रमण रोक्नमा कठिनाई आइरहेको सचिव दाहालले बताए ।

 ‘अतिक्रमण गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ पर्दा ५ जना सांसदको फोन आउँछ त्यो पनि फरक फरक राजनैतिक दलका ।’ सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, बिकास तथा प्राकतिक श्रोत समितिमा कैलाली कन्चनपुरमा रहेको बन अतिक्रमणबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा सचिव दाहालले भने ‘जबसम्म पुर्ण रुपमा राजनैतिक प्रतिवद्धता आउँदैन, तबसम्म अतिक्रमण रोक्न सकिदैन ।’

बन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने बिषय संघीय सरकार र प्रदेश सरकार कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गर्दै सचिव दाहालले बन क्षेत्रको अतिक्रमणकै असरका कारण अहिले बाढी, पहिरो, भुक्षय जस्ता प्राकृतिका बिपत्तिको सामना गर्नु परिरहेको बताए ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन नै नगरीकन गरिने बिकासका कामले वातावरणीय क्षति पुरयाइरहेको सचिव दाहालले बताए । ‘वातावरणीय मुल्याङकन नगरिकन गरिने बिकासले जोखिम बढाएको छ ।’ सचिव दाहालले भने ‘यसरी गरेको बिकासले पुरयाएको क्षति रोक्न बिकासमा गरेको भन्दा बढी खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आइरहेको छ ।’

स्थानीय सरकारहरुले गर्ने बिकास निर्माणका काममा त बन र वातावरणका लागि अझै बढी बेथिति रहेको सचिव दाहालले बताए ।

कन्चनपुरको कृष्णपुरमा भएको रुख कटानीका बारेमा छानबीन समिति गठन भैसकेको, अर्थ, बिकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको प्रतिवेदन आएपछि कृष्णपुर, भजनी र सुखडका घटनाको बारेमा अध्ययन गरेर थप कार्य अघि बढाउने सचिव दाहालले बताए ।

 बन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टले सीमित कर्मचारीका कारण बन अतिक्रमण नियन्त्रणमा अपेक्षित काम हुन नसकेको बताए । सीमित कर्मचारीले अतिक्रमण हटाउने भन्दा पनि थप हुन नदिने काम  गरिरहेको उल्लेख गर्दे निर्देशक बिष्टले  राजनैतिक प्रतिवद्धता भएमा अतित्रमण हुन नदिन र हटाउन सहज हुने बताए ।

निर्देशक बिष्टले सरकारी कार्यालयहरु, सरकारी बिकासका  काम र   सामाजिक संस्था र बिद्यालयहरु पनि बन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण भैरहेको उल्लेख गर्दै  अतिक्रमणका बिरुद्धमा पुर्ण प्रतिपद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

 अर्थ, बिकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले कन्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा भएको १६ रुख कटानी, अत्तरियामा भएको बन अतिक्रमण, घोडाघोडी नगरपालिकामा भएको अतिक्रमण र भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ४ मा भएको बन क्षेत्रको विवादका बारेमा स्थलगत अध्ययनपछि उद्योग, पर्यटन,  वन तथा वातवरण मन्त्रालयका सचिव र निर्देशकलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरेको हो । समितिले कैलालीको अत्तीरया,  घोडाघोडी नगरपालिका र भजनी तथा कन्चनपुरको कृष्णपुर नगरपािलकामा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।समितिले स्थलगत अध्ययनमा कृष्णपुर नगरपालिकामा भएको कटानीमा बनकै कर्मचारीको  मिलोमतो देखिएको जनाएको छ ।

 समितिको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य अक्कल रावलले कृष्णपुर नगरपालिकामा  कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपनाले रुख काटिएकोले मन्त्रालयले तुरुन्त कारवाही गर्नु पर्ने बताए । कृष्णपुरमा १४ सालका र २ अस्नाका गरि १६ रुख काटिएका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य अक्कल रावलले  अतिक्रमण हटाउनका लागि स्पष्ट नीति तयार हुन आवश्यक रहेको बताए । चुनावको बेलामा अतिक्रमित बस्तीलाई पुर्जा दिलाउछु भन्ने, भुमि आयोगले जंगल क्षेत्रमा नापी गर्ने र सरकारी कर्मचारीहरु अतिक्रमण हटाउन लाग्ने काम परस्पर नमिलेको भन्दै रावलले बैज्ञानिक आधार तयार पारेर अतिक्रमण रोकिनु पर्ने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण चौधरीले चुनावको बेलामा सबै दलहरुले अतिक्रमित क्षेत्रका बस्तीलाई पुर्जा दिने आश्वासन दिने गरेको उल्लेख गर्दै भने –‘दलहरुले चुनावको बेलामा अतिक्रमित क्षेत्रका  वासिन्दालाई आश्वासन दिन छोड्यो भने मात्र अतिक्रमण रोकिन्छ । त्यसैले दलहरुले अतिक्रमणका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।’

 अर्थ, बिकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सभापति हर्क बहादुर कुवरले थप अध्ययन गरेर बन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ठोस निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको बताए ।