प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा आज पेशी

धनगढी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्रि चयन विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज पेशी हुने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरित मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको भन्दै जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

पेशीमामाथी सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा बहस हुनेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित १३ जनाले जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

। १४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन् । नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारवाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १० दशमलव ४ हुन्छ । ५३ सांसद संख्या गणना गर्दा १० दशमलव ६ जना हुन्छ ।