धनगढी पोष्ट बिहिबार, १५ कार्तिक २०८१   October 31, 2024

प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा आज पेशी

प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा आज पेशी

धनगढी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्रि चयन विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज पेशी हुने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरित मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको भन्दै जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

पेशीमामाथी सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा बहस हुनेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित १३ जनाले जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

। १४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन् । नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारवाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १० दशमलव ४ हुन्छ । ५३ सांसद संख्या गणना गर्दा १० दशमलव ६ जना हुन्छ ।