धनगढी पोष्ट बुधबार, १४ कार्तिक २०८१   October 30, 2024

सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिम भत्ता

धनगढी

सुदूरपशिचममा कोरोना महामारीका वेला फ्रन्टलाईनमा खटेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।

फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने १ हजार ६ सय ८० जना स्वास्थ्यकर्मीले हाल सम्म २६ करोड ३२ लाख बराबरको जोखिमभत्ता नपाएका हुन् ।

संघिय सरकारले फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि जोखिमभक्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपनि सोरकम आउने नआउने कुनै टुङ्गो नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा अधिकृत डाक्टर जगदिश जोशीले बताए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्यर्मीलाई दिने भनिएको जोखिमभत्ता उपलब्ध गराउन संघमा पटकपटक माग गरिएको छ । तर हाल सम्म त्यसको सुनुवाई भने भएको छैन ।

हामीले संघिय सरकार संगै   प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय संग बजेट माग गर्दै आएका छौं अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा अधिकृत जोशीले भने–‘तर हाल सम्म कतैबाट बजेट आएको छैन, जोखिममा ज्यानको बाजीलगाएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी निरास भएका छन् ।

उनका अनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असाढको अन्तिम दिन १२ करोड बजेट उपलब्ध गराएको भएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदै फिर्ता गएको थियो ।

असाढ ३१ गते राती बजेट निकासा गर्न हामीलाई अख्तियारी आएको थियो उनले भने–‘त्यही दिन राती १२ बजेपछि खातानै बन्द भएपछि १२ करोड फिार्ता गएको हो, त्यस यता भने प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिएको छैन ।

सुदूरपशिचम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रबक्ता तुलसी प्रसाद भट्टराईले चालु अािर्थक बर्षमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि बजेटनै माग नभएको दावी गरे ।

उनले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा बजेट माग भएपछि उपलब्ध गराइएको भएपनि कार्यान्वयन नभएर फिर्ता आएको बताए । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मन्त्रालयले १२ करोड बजेट पठाएको थियो उनले भने–‘उक्त बजेट कार्यान्वयन नभएर फिर्ता आएको थियो, यस बर्ष हामीलाई बजेट माग भएको छैन ।

उनले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने दाइत्व संघिय सरकारको भएको दावी गरे । स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिमभत्ता दिने घोषणा संघिय सरकारले गरेको हो । उनले भने–‘बजेट पनि संघिय सरकारलेनै दिनुपर्दछ ।

संघिय सकारले फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि हाल सम्म २ करोड १० लाख बजेट मात्रै उपलब्ध गराएको छ ।