विपद जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्दै बझाङका जनप्रतिनिधीद्वारा मुख्यमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र

धनगढी । जिल्लालाई विपद जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्दै बझाङका जनप्रतिनिधी तथा राजनीतिक दलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

कार्तिक १ र २ गते आएको बाढी तथा पहिरोका कारण ठुलो भौतिक तथा मानविय क्षेति व्यहोर्नुपरेको भन्दै सो क्षेतिलाई समेट्ने गरी विपद जिल्ला घोषणा गर्न बझाङका १२ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र राजनीतिक दलका प्रतिनिधीले मुख्यमन्त्री भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

यसैगरी जिल्लालाई संकट ग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिष गरिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ‘मानविय क्षेति र भौतिक क्षेतिका कारण बझाङ जिल्ला वासी निरास छन्,’ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जिल्ला समन्वय समिति बझाङका प्रमुख खड्कबहादुर खड्काले भने, ‘स–सानो योजनाले जिल्लामा केही प्रगति हुने देखिदैन, त्यसैले विपद जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्दछौं ।’

बाढी र पहिरोका कारण खानेपानी, सिंचाई कुलो, विद्युत गृह, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकी भवन, लगायत अरबौंको भौतिक संरचनामा क्षेति पुगेको उनले बताए । यसका साथै बाढी र पहरोका कारण बझाङमै सवै भन्दा बढी मानविय क्षेति भएको जिल्ला समन्वय प्रमुख खड्काले बताए । उनका अनुसार खाद्य संकट व्यवस्थापन, आवास पुनस्र्थापना, लगायत जिल्लाका समस्या समाधानका लागि विभिन्न १९ वटा माग सहित मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जिल्लाका समस्या प्रति प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको बताए । दुई दिनको बर्षाका कारण बझाङ लगायउत सुदूरपश्चिमका अधिकांस स्थानमा ठुलो क्षेति पु¥याएको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले ती समस्या समाधानका लागि संघिय सरकार संग पनि समन्वय भइरहेको बताए ।

‘पुनस्र्थापनाका केही काम प्रदेश सरकारले पनि गर्ने छ, मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘प्रदेशले नसक्ने कामका लागि संघिय सरकार संग बजेट माग गरिरहेका छौं, यस विषयमा संघिय सरकार पनि गम्भिर बनेको छ, छिट्टै पुनस्र्थापनामा हामि जुट्ने छौं ।’

उनले बझाङ जिल्लालाई विपद ग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्नेकाम संघिय सरकारले गर्ने बताए । ‘जिल्लालाई संकट ग्रस्त घोषणा गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो पनि माग हो,’ उनले भने,‘तर त्यो अधिकार प्रदेश संग छैन, हामि संघिय सरकारलाई त्यसबारेमा निर्णय गर्न आग्रह गर्नेछौं ।’ पुनस्र्थानामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्य गरेर अघिबढ्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री भट्टले जोड दिए ।