धनगढी पोष्ट
शुक्रबार, १७ मङि्सर २०७८ मा प्रकाशित
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय तीन महिना देखि सचिव विहीन बनेको छ ।
सचिव नहुँदा तीन महिना देखि नै मन्त्रालयको खाता बन्द रहेको छ । जसका कारण कार्तिक १ र २ गते आएको बाढी पहिरो पिडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्ण जोशीले बताइन् । ‘बाढीपहिरो गएपछि क्षतिपूर्ति दिनका लागि तत्काल प्रभावित जिल्लालाई २५÷२५ लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको थियो,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘सचिव नहुँदा खाता सञ्चालन हुन पाएन, जसका कारण उक्त रकम जिल्लामा पठाउन पाइएको छैन ।’
बाढी प्रभावितले अहिले क्षतिपूर्ति वाफतको रकम माग गर्ने गरेको बताउँदै मन्त्री जोशीले उनीहरुलाई सचिव छैन भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने गरेको बताइन् ।
‘प्राकृतिक प्रकोपमा परेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई एक लाख २० हजारका दरले क्षतिपुर्ति दिने निर्णय कार्तिकमै गरिएको थियो,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘सो रकम माग्न पिडित मन्त्रालयसम्म धाउन धालेका छन्, खाता संचालन नभएको हुँदा उनीहरुलाई रित्तै हात फर्काउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा कार्यरत तत्कालिन सचिव चुडामणी पौडेल तीन महिना अघि सरुवा भएर गएका थिए । त्यसपछि संघिय सरकारले सचिव नै नपठाएको मन्त्री जोशीले बताइन् । ‘नयाँ सचिव पठाउन संघिय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरिएको छ । आफै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर सचिवको माग समेत गरेकी छु,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘संघिय सरकारले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लगेन, जसका कारण हामी तीन महिदादेखि खाता बिहीन भएका छौं, समस्यामा परेका जनताका अगाडी जन सकिरहेका छैनौं ।’
‘म आफै संघिय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर सचिव पठाइदिन माग गरेकी थिएँ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘४९ सह–सचिवको पुनस्र्थापना गर्दा समेत सुदूरपश्चिमलाई वेवास्ता गरियो, यो हामीमाथिको मात्रै अन्याय हैन, सुदूरपश्चिमका जनता माथिको अन्याय हो ।’
संघिय सरकारले अहिले पनि प्रदेशका अधिकार खोस्न खोजेको मन्त्री जोशीको भनाई छ । एक–एक गरेर संघले प्रदेशका अधिकार कटौति गरिरहेको र कर्मचारी समेत भनेको समयमा नपठाएर संघले अझै पनि एकात्मक तरिकाले काम गर्न खोजिरहेको मन्त्री जोशीको आरोप लगाइन् । ‘संघियताको मर्म विपरित अहिले पनि संघले एकात्मक शासन चनाउन खोजेको आभास भएको छ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘संघिय सरकारका कारण प्रदेश सरकार कमजोर बन्न थालेको छ ।’
तीन महिनासम्म खाता सञ्चालन नहुँदा सवारी साधनमा पेट्रोल हाल्न समेत समस्या हुन थालेको मन्त्री जोशीको गुनासो छ । ‘आर्थिक समस्याका कारण मन्त्रालयका आन्तरिक काम समेत ठप्प बनेका छन्,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘सवारी साधन चलाउन समेत अप्ठ्यारो हुन थालेको छ ।’ सचिव विहिन भएको विषयमा प्रदेशका मुख्य सचिवलाई समेत पटक–पटक जानकारी गराइएको मन्त्री जोशीले बताइन् ।