गेटा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया, स्थानीय भन्छन् : उचित मुल्याङ्कन हुनुपर्छ

धनगढी । सरकारले धनगढी स्थित गेटा विमानस्थलको स्तरउन्नतीका लागि एक अरब १५ करोड बजेट छुट्याएको छ । विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न एक अर्ब र भौतिक संरचना निर्माणका लागि १५ करोड बजेट छुट्याउने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्न प्राधिकरण मन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा बसेको ९२औं बैठकले गेटा सहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा रहेको विमान स्थल स्तरउन्नतीका लागि बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले धनगढीमा क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल विस्तार तथा निर्माणकालागि नक्सा पारित गर्नुको साथै २ सय ५० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।

नक्सा र जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढ्ने जनाइएको छ । विमानस्थलमा क्यान्टिन निर्माण, गेट निर्माण, पार्किङ क्षेत्र, भिआइपी कोठा निर्माण र एक्सरे मेसिन थप्नका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

बैठकले सुदूरपश्चिम स्थित विभिन्न जिल्लामा रहेका विमानस्थल निर्माणका लागि थप ३२ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णय अनुसार डडेल्धुरामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५ करोड, दीपायल विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १८ करोड र साफेँ विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि तीन करोड बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको छ ।

धनगढी विमान स्थल आसपासका स्थानीयले भने आफुहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । ‘सरकारले विमान स्थलको स्तरउन्नतीका लागि बजेट छुट्याएको छ भन्ने सुनियो,’ स्थानीय लक्ष्मी उपाध्यायले भनिन्, ‘विकास हुनु राम्रो हो, तर यहाँ बस्दै आएका हामीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ, यहाँका नागरिकको विचल्ली गरेर गरिने विकास हामी मान्दैनौं ।’

जीवनभर दुःख गरेर आर्जेको सम्पति घर जमिनमा लगाइएको भन्दै उनले स्थानीयका समस्या सरकारले बुझ्नु पर्ने बताइन् । स्थानीय रीता जोशीले पनि विमानस्थल स्तरउन्नती गर्दा प्रभावित नागरिलाई सरकारले अर्को स्थानमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताइन् । ‘यदी सरकारले हाम्रा अन्यत्रै उचित व्यवस्थापन गर्छ भने हामी विकासको स्वागत गर्ने छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर हाम्रो विचल्ली गरेर कुनै विकास गरिन्छ, भने हामी त्यसको बिरोध गर्ने छौं, त्यसको विकास हामी मान्दैनौं ।’

सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा जबरजस्ती हटाउन खोजे प्रतिबाद गर्न तयार रहेको उनि बताउँछिन् । ‘यहाँ बाहेक अन्यत्र बस्ने हाम्रो जग्गा छैन,’ उनले भनिन्, ‘जबर जस्ती गरे यही मर्न तयार हुने छौं, तर जग्गा छोड्दैनौं ।’

स्थानीय लोकराज भट्ट जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाको उचित मुल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले कसरी जग्गा अधिग्रहण गर्छ, कति जमिन चाहिने हो भन्ने बारेमा स्थानीयलाई प्रष्टरुपमा जानकारी दिनु पर्ने र सोही अनुसार पिडित परिवारको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनले बताए ।

‘पहाडमा भएको जग्गा जमिन वेचेर यहाँ आधाकट्ठा जमिन जोड्दै घर बनाएर बसेका धेरै परिवार छन्,’ उनले भने, ‘उनिहरुलाई सरकारी मुल्याङ्कन भन्दै २–४ लाख दिएर पठाउने काम भएमा त्यो मान्ने हुने छैन, कित सरकारले अर्को स्थानमा घर निर्माण गरेर दिनु पर्दछ, हैन भने जग्गा र घरको उचित मुल्याङ्कन गरेर सोही अनुसारको मुवाब्जा दिनु पर्दछ ।’

सरकारले स्थानीयलाई धम्क्याउने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘विमान स्थलमा सोध्दा जग्गा अतिक्रमण प्रक्रिया सुरु भएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो जमिनमा सरकारले पठाएको भन्दै विचौलियाले किला गाढ्न थालेका छन्, नत उनिहरुमाथी कारवाही भएको छ, नत छानविन भएको छ, सरकारले हामीलाई धम्क्याउने काम गरिरहेको छ ।

विमान स्थल प्रभावित गेटाका स्थानीयले उचित व्यवस्थापनका लागि भन्दै संघर्ष समितिनै गठन गरेका छन् । भट्ट सो संघर्ष समितिका संयोजक हुन् ।