द्वन्द्ध पिडितलाई सरकारले सहयोग गर्छ : मन्त्री जोशी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले द्वन्द्ध पिडित नागरिकको पुनस्र्थापना गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमै काम गरिरहेको बताएकिछन् ।

द्वन्द्ध पिडित नागरिकको तथ्याङ्क संकलन र परिचय पत्र वितरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसंग नभएको बताउँदै मन्त्री जोशीले पहिचान भएका पिडितलाई लक्षित गरेर सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको बताइन् ।

‘पहिचान भएका पिडितलाई शिप प्रदान गर्दै रोजगा र स्वरोजगार बनाउने कार्यमा प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको छ,’ महिला कानून र विकास मञ्च कैलालीद्वारा मंगलबार आयोजित द्वन्द्ध पिडितहरुको परिपुरणिय अधिकार र न्याय विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘यसका लागि कार्यविधिनै तयार गरिएको छ ।’

प्रदेश विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले द्वन्द्ध पिडित परिवारलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले ऐन ल्याए त्यसमा छलफल गरेर सुझाव सहित अघि बढ्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारीले भने द्वन्द्ध पिडितका लागि संघिय सरकारले थुप्रै नीति निर्माण गरेपनि कार्यान्वय पक्ष फितलो रहेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

नेकपा एकिकृत समाजबादी पार्टी सुदूरपशिचमकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले अव समस्या छ भन्नु भन्दा पनि समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिनुपर्ने बताइन् । द्वन्द्ध पिडित नागरिकलाई लक्षित गरी यस अघि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै उनले कोरोनाको कारण देखाउँदै कर्मचारीले ती योजना कार्यान्वयन नगरेको बताइन् ।

‘विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिने, रोजगार सम्बन्धी तालिम दिने जस्ता थुप्रै कार्यक्रम सामाजिक मन्त्रालय मार्फत ल्याइएको थियो’ उनले भनिन्, ‘तर कोरोनालाई कारण देखाउँदै कर्मचारीले योजना कायान्वयन गरेनन्, आगामी दिनमा फेरी पनि पिडितलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ ।’

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गणेशबहादुर सिंहले द्वन्द्ध पिडित नागरिकलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा १ करोड बजेट छुट्याएको बताए । उक्त बजेट पिडित परिवारलाई स्वरोज्गार बनाउन खर्च गरिने उनले बताए । ‘पिडितको तथ्याङ्क संकलन गरी उनिहरुको आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्दै प्राविधिक सामाग्री हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ,’ उनले भने, ‘त्यसै अनुसमार काम अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’

कार्यक्रममा द्वन्द्ध पिडित तथा अधिबक्ता इन्द्रप्रसाद लेखकले द्वन्द्ध पिडत समस्या देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने क्रममा भएको भन्दै सरकारले उनिहरुलाई समस्याका रुपमा हेर्न नहुने बताए । उनले पिडितका नाममा गठन भएका विभिन्न आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने भर्तिकेन्द्र मात्रै भएको आरोप लगाए । आयोग गठन भए देखि हाल सम्म पिडितका पक्षमा कुनै काम नभएको उनको आरोप छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले केन्द्रिय सरकारले गरेका निर्णयको प्रशासनले पालना गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार कैलाहीमा हाल सम्म ५ सय १५ जनाको द्वन्द्धमा परेर मृत्यु भएको छ । यसैगरी १ हजार ३९ परिवार विस्थापित भएका, २ सय २२ जना अंगभङ्ग भएको तथ्याङ्क छ ।

उनिहरुलाई सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताए । द्वन्द्ध पिडित साझा चौतारीका अध्यक्ष गणेश बहादुर मल्लको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रम सञ्चालन अधिबक्ता रेणुप्रधान श्रेष्ठले गरेकिथिइन् ।

कार्यक्रममा महिला कानून र समाजका कार्यकार निर्देशक सविन श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्र गरेका थिए भने दिपेश श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।