चिकित्सा बिश्वबिद्यालय बनाउन सिफारिश गर्छौ : संसदिय समिति

धनगढी । गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अवस्था अध्ययन तथा अनुगमनमा आएको संसदीय समितिको टोलीले अध्ययन तथा सरोकारवालाहरुसंगको छलफलपछि चिकित्सा विश्वविद्यालयको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारलाई निर्देशन दिने जनाएको छ ।

“हामीले गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक संरचनाको अध्ययन, अनुगमन गरयौं । सरोकावालाहरुसंग बृहत छलफल तथा मत सङ्कलन गरर्यौं” संसदीय टोलीको नेतृत्व गरेका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले भने– सबैको रायसुझाव तथा भौतिक संरचना निर्माणको अवस्था हेर्दा यसलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी सरकारलाई प्रतिवेदन दिन्छौं ।

सङ्घीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको टोलीले आइतबार गेटामा भौतिक संरचनाको अवस्था अध्ययन तथा अनगमन गरेको थियो । त्यस्तै, दिउँसो करिब चार घन्टासम्म स्थानीय जनता, प्रदेश सांसद, धनगढी उपमहानगरपालिका तथा गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रशासनका अधिकारीहरु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र अधिकारीहरु, सञ्चारकर्मी लगायतसंग बृहत छलफल गरेको थियो । “हामीले सबैसंग गहन छलफल गरर्यौं । सबैको धारणा सुन्यौं” सांसद भट्टराईले भने– चिकित्सा विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत रहेको पायौं ।

संसदीय समितिले चिकित्सा विश्वविद्यालयमै जाने हो भने अहिले रहेका सबै विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र मेडिकल काउन्सिल लगायतका निकायसंग गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, मेडिकल युनिभर्सिटीबारे अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय टोली प्रमुख भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा गेटामा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनेर गरेको घोषणालाई समेत आधार बनाएर अघि बढिने बताए ।

मेडिकल युनिभर्सिटी बनाउनका लागि सरकार (प्रधानमन्त्री) तयार हुनुपर्ने उनले बताए । भने– यदि विश्वविद्यालय बनाउने हो भने सरकार तयार हुनु्पर्छ । छुट्टै ऐन ल्याउनु पर्छ । २०५६।०५७ सालबाट शङ्कराचार्य आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठानको चर्चाबाट अघि बढेको गेटा मेडिकल कलेजको प्रसङ्ग बीचका केही वर्ष सेलाएको थियो । २०६८ सालमा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिए पनि पहिलो संविधान सभा बिघटन भएपछि सो विधेयक अलपत्र परेको थियो ।

 आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पुनः गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उल्लेख गरेर ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समिति गठन गरी भौतिक संरचना निर्माण कार्य अघि बढेको थियो ।