टीकापुर घटनाका मुद्धा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं  । सरकारले टीकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले टीकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फछ्र्र्यैाट गर्न र कानुनसँग अन्तर विरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने,ु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।

टीकापुर घटना सम्बन्धी आरोपितहरुको मुद्दा प्रक्रिया मिलाएर फिता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक मन्त्रीले  बताए । टीकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अब गृहले अगाडि बढाउने छ ती मन्त्रीले भने ।

थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायत माथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुन सम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो ।

सरकारले सो सम्बन्धी निर्णय यही समितिलाई जानकारी गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।