कलेजमा कार्यरत कर्मचारी भन्छन –‘कार्यक्रम रोकेर हामीलाई वेरोजगार बनायो’

धनगढी । सुदूरपश्चिममा यस वर्ष पनि पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रमका लागि कुनै पनि कलेजले अनुमति पाएनन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले कलेजलाई अनुमति नदिदा ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले भने बेरोजगार बस्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

बिहिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नर्सिङ कलेजका नर्सिङ प्राचार्य, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीहरु वेरोजगार बनेको गुनासो गरेका हुन । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शैलेश्वरी फारवेष्ट कलेजकी प्रिन्सीपल विमला पौडेलले सरकारले मापदण्ड देखाउँदै कलेजमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वेरोजगार बनाएको बताइन । उनले भनिन –‘कलेज सञ्चालकहरुले मापदण्ड पालना नगरेको भए सीटीईभीटीले सम्बन्धन किन दिएको हो ? पहिला सम्बन्धन दिने अनि मापदण्ड पालना नभएको भन्दै कार्यक्रम रोकेर कर्मचारीहरुलाई मारमा पार्ने काम भयो ।’ उनले यथाशिघ्र प्रदेशमा नर्सिङ कार्यक्रम लागु गर्न माग गरिन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नर्सिङ संकाय अध्यापन गराउने सात वटा कलेज रहेका छन । सो कलेजमा कार्यरत दुई सय १० जना कर्मचारीहरु कार्यक्रम बन्द भएपछि घरमै बस्नुपरेको छ । 

फारवेष्ट कलेजकी नर्सिङ संयोजक पुजा भट्टले नर्सिङ कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन । ‘एक वर्ष त हामी बिना काम घरमै बस्यौं । अहिले पनि सरकारले यस प्रदेशमा कार्यक्रम बन्द गरेको छ । घरमै विना काम बस्दा आर्थिक समस्या झेल्नुपर्ने बाँध्यता रहेको छ’ उनले भनिन –‘सरकारले काठमाडौंमै केन्द्रीत भएर ऐन र मापदण्ड बनाउँदा दुर्गम मानिएको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका नर्सिङ कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीहरु बेरोजगार हुनुपरेको छ ।’ उनले सरकारले आफना मातहात रहेका नर्सिङ कलेज पनि सञ्चालन गर्न नसकेको बताईन । 

‘गेटा मेडिकल कलेज अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधार बनाएर यहाँका नर्सिङ कलेज सञ्चालन भईरहेको थियो’ उनले भनिन –‘निजीले आफनै अस्पताल सञ्चालन गरेपनि त्यसअनुसारको विरामीको संख्या पाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सरकारले यस प्रदेशलाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको छ ।’

उनले प्रदेशमा नर्सिङ कार्यक्रम संचालन नहुँदा विद्यार्थीहरु पनि अध्यापनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन । ‘नर्सिङ कलेज बन्द हुनु राम्रो होइन । प्रदेशमै पढाइ हुँदा कम खर्चमा विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । अन्यत्र पढ्न जाँदा बढी खर्चिलो हुन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘पढ्न चाहने धेरैले पढ्न पाइरहेका छैनन् । कलेजहरू खुल्नुपर्छ ।’ 

सीटीईभीटीले निकालेको भर्ना सम्बन्धी सूचनामा देशभर ३३ वटा कलेजले मात्र विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट पाएका छन् । ती ३३ वटा कलेजहरूमध्ये प्रदेश १ मा पाँच वटा, मधेश प्रदेशमा दश, बागमती प्रदेशमा ११, गण्डकी प्रदेशमा चार र लुम्बिनी प्रदेशमा तीन वटा छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ सालमा नै नर्सिङ कलेजसँग आफ्नै अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने कलेजले आफ्नै अस्पताल अनिवार्य बनाउनुपर्ने र पुराना सञ्चालनमा रहेका कलेजका लागि पनि अस्पताल बनाउन पाँच वर्षको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । त्यस्ता अस्पतालमा कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी पनि हुनुपर्ने नियम समेत बनायो ।

सरकारले पुनः २०७४ असोजसम्म मापदण्ड पूरा गर्न समय दिएको थियो । २०७५ फागुन १० गते चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो । ऐनको दफा १२ मा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा एक सय शय्याको अस्पताल हुने व्यवस्था छ । कलेजले अस्पताल नबनाएपछि ऐनमा थप २ वर्षभित्र अस्पताल बनाउन सक्ने व्यवस्था राखियो ।

सो ऐन २०७५ फागुन १० गते प्रमाणीकरण भएर कार्यन्वयनमा आइसकेको छ । ऐनको मापदण्डका अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले २०७७ फागुन १० गतेसम्ममा आफ्नो अस्पताल सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो ।

सेती अस्पतालमा शैलेश्वरी, फारवेस्ट, भागेश्वरी कलेज र सुजुङ अस्पतालले सम्झौता गरेर कार्यक्रम अघि बढाइरहेको थियो। शैलेश्वरीले २०६४, फारवेस्टले २०६७, भागेश्वरीले २०७२  र सुजुङले २०७५ सालमा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न अस्पतालसँग सम्झौता गरेको थियो ।

डाक्टर केसीको ध्यानाकर्षण

सुदूरपश्चिममा लगातार दोस्रो वर्षपनि पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भएपछि कलेजमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन ।

बिहिबार सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्डमा भर्ना भएका केसीलाई भेट्दै कलेजका प्राचार्य, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीहरुले कार्यक्रम बन्द हुँदा बेरोजगार भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।

‘विद्यार्थीहरु नर्सिङ विषय पढ्नबाट वञ्चित भएका छन भने नर्सिङ प्राचार्य तथा कर्मचारी वेरोजगार बनेका छन’ सो अपिलमा भनिएको छ –‘डाक्टर केसीको बालहठका कारणले नेपालका दुर दराजका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकि अकालमा मृत्युवरणको अवस्थामा पुगेका छन । यो गम्भिर प्रश्नको उत्तर खोजेर मात्र अनसन सार्थक बन्नेछ । कर्मचारीको रोजीरोटीको व्यवस्थाका बारेमा पनि आवाज उठाउन नर्सिङ प्राचार्य, प्रशिक्षक लगायत कर्मचारीले माग गर्दछौं ।’