मुक्त कमैयाँलाई समेट्न ऐन ल्याउँदै छौं : मुख्यमन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुक्त कमैंयालाई समेट्ने गरी ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

मुक्त कमैंया, हलीया, हरुवा, चरुवा लगायत लक्षित वर्गलाई समेटेर ऐनको मस्यौदा तयार रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

मस्यौदा बनेपनि सदन सुचारु नरहेका कारण अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन सकिने मुख्यमन्त्री भट्टको भनाई छ ।

मुक्त कमैया, हलीया, चरुवालाई व्यवस्थितगर्न ऐनको मस्यौदा बनाए पनि हाल सदन सुचारु नभएका कारण सो मस्यौदालाई अध्यादेश मार्फत पारित गरी ऐनका रुपमा कार्यान्वयन गरिने मुख्यमनत्री भट्टको भनाई छ ।

शनिबार धनगढीमा भएको मुक्त कमैंया विकास मञ्चको १५औं साधारण सभा तथा पाँचौं अधिवेसन उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले ऐन लागु भएपछि मुक्त कमैया लगायत लक्षित समुदायका धेरै समस्या सामाधान हुने बताएका हुन् ।

‘मुक्त कमैया लगायत हरुवा, चरुवा, हलियाका धेरै समस्या ऐन आएपछि समाधान हुने छन्,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘ऐनले रोजगारी, खाद्य सुरक्षा जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने छ ।’

उनले मुक्त कैयालाई व्यवस्थित गर्न जग्गाको आवश्यकता परेको भएपनि त्यो अधिकार भने प्रदेशसंग नरहेको बताए । ‘भूमीको अधिकार संघिय सरकारसंग मात्रै छ,’ भट्टले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले मुक्त कमैंयालाई भुमी दिन सक्दैन, यसका लागि संघि सरकार संग पटक–पटक माग गर्दै आएका छौं ।’

संविधान सभाका पूर्व सदस्य हरी श्रीपाईलीले मुक्त कमैयालाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु सरकारको कम्जोरी भएको बताए । संघले वेवास्ता गरेपनि प्रदेश सरकारले भने ऐन निर्माण प्रक्रिया थालेको उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया लगायत अन्य उपेक्षित समुदायलाई लक्षित गरेर ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले सदन नहुँदा ऐन बनाउन सकेको छैन, आगामी सरकारले त्यसलाई पुर्णता दिन सक्छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई अध्यादेश मार्फत कही योजना ल्याएर मुक्त कमैंयाका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह समेत गरे ।

मुक्त कमलरी बसेको स्थानबाट हटाउन खोजिएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई त्यासो नगर्न श्रीपाईलीले आग्रह गरेका छन् । ‘बर्षै देखि मुक्त कमलरी बस्दै आएका स्थानलाई संरक्षित क्षेत्र देखाउँदै धनगढीले केही स्थानका कमलरीलाई हटाउन खोजेको भन्ने आएको छ,’ श्रीपाइलीले भने, ‘त्यो निर्णय हामीलाई मान्य हुने छैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले मुक्त कमलरीको पेसा कृषि भएको भन्दै उनिहरुलाई त्यसैअनुसार व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताए । केही मुक्त कमलरीको तथ्याङ्क अझै संकलन हुन नसकेको भन्दै उनले छुटेका कमलरीको तथ्याङ्क संकलन गरी उनिहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने दायीत्व सरकारको भएको बताए । मुक्त कमलरीको हकमा पनि धेरै व्यवस्थापन भइसकेको बताउँदै उनले बाँकी रहेका मुक्त कमलरीको व्यवस्थापन हुने बताए । मुक्त कमैया विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीको अध्यक्षतामा उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।