धनगढी पोष्ट
मङ्गलबार, २५ असोज २०७९ मा प्रकाशित
धनगढी । राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन गराएका उम्मेदवारमध्ये १८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै महिला छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा महिला उम्मेदवार प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ शून्य रहेको छ ।
उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया सुरु नहुँदै महिला नेताले सडकदेखि सदनसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने सवाल उठाउँदै आएका थिए । निर्वाचन आयोगले भने दलहरूलाई एक तिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर दलहरूले सार्वजनिक बहस र आयोगको निर्देशन समेतलाई लत्याउँदै उम्मेदवार चयनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याएका छन् । प्रदेश सभामा महिलाको हिस्सा एक तिहाइ पु¥याउन दलहरूले फेरि पनि समानुपातिक उम्मेदवारबाटै बढी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएको छ ।
३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आईतबार प्रदेश सभामा दुई सय २३ जनाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी परेको छ । त्यसमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या १३ जना मात्र रहेका छन् ।
निर्वाचन कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रमुख प्रेमराज भट्टले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिताबारे बाध्यकारी कानुन नहुँदा दलहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताए । महिलाको उम्मेदवारी बढाउन त्यसबारे कानुनी रूपमै बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएको उनले बताए । ‘आयोगले दलहरूलाई एकतिहाइ सिटमा महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन गरेको थियो । तर त्यो दलहरूले मान्नैपर्छ भन्ने कानुन छैन, दलहरूले मानेनन्,’ उनले भने, ‘कानुनले बाध्य नबनाएसम्म दलहरू स्वतःस्फूर्त तयार हुने अवस्था देखिँदैन ।’
प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनबाट र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट महिलाले प्रत्यक्षतर्फ सहभागिता हुनबाट वञ्चित भएका छन । नेकपा एमालेबाट एक जना महिलाको मात्र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारी परेको छ ।
भर्खरै दर्ता भई निर्वाचन प्रतिष्पर्धामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा अन्य स–साना दलहरुबाट महिलाहरुले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा सहभागिता हुने भएका छन् । निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आईतबार प्रदेश सभाका लागि प्रदेशमा एक स्वतन्त्र, नेकपा एमालेबाट एक, विपी काँग्रेसबाट एक, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुई महिला, संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत गरि १३ महिलाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रदेश सभा १ बाट नेकपा एमालेकी कमला कुमारी ओलीले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ प्रदेश सभा २ मा स्वतन्त्र रुपमा भगवती ओझाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ समेत रहेकी ओझाले प्रत्यक्ष तर्फ पार्टीबाट उम्मेदवार हुन नपाएपछि स्वतन्त्र रुपमा आईतबार उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा २ मा नेपाल किसान मजदुर पार्टीबाट दीपा विष्ट, कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश सभा १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी भागरथी देवी रावल, कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा १ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी गिता चौधरी, बैतडी क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश सभा २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रेवती बोहरा र दार्चुला क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश सभा १ बाट नन्दी कामी संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
यस्तै, बझाङ प्रदेश सभा २ मा विपी काँग्रेसबाट निर्मला कुमारी विक, कैलाली क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा १ बाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट लक्ष्मी पुन मगर, कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेश सभा १ बाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रञ्जना कुमारी शाही, कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ प्रदेश सभा १ मा मौलिक जरो किलो पार्टीबाट सावित्री गिरी, बैतडी १ प्रदेश सभा १ बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट कृष्णा पन्त, कञ्चनपुर १ प्रदेश सभा २ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट काली चौधरी र कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा २ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लक्ष्मीदेवी डंगौरा थारु उम्मेदवार बनेका छन् ।
२०७४ सालमा भएको पहिलो प्रदेश निर्वाचनमा प्रदेशभरी एक महिला मात्र प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएकी थिईन् । बझाङ ‘ख’ बाट देवकी मल्ल निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७४ सालमा पनि राजनीतिक दलबाट प्रत्यक्षतर्फ महिला सहभागिता खासै हुन सकेको थिएन ।
डोटीमा प्रदेश सभाबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएकी थिइन् पुर्व प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशी । तर, एकीकृत समाजवादी पार्टीले उनलाई उम्मेदवार बनाएन । सत्ता गठबन्धनकाकारण प्रतिनिधि सभामा उनको पार्टी तर्फबाट प्रेमबहादुर आले मगरले टिकट पाएपछि उनले प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न पाईनन् ।
उनले महिला भएकै कारण पार्टीले कसैलाई पनि टिकट नदिएको, नदिने दाबी गरिन् । ‘म महिला हुँ, महिलालाई नेता स्वीकार्ने गरी समाज परिवर्तन भइसकेको छैन’ उनले भनिन ‘महिलामा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएपनि आर्थिक अभावका कारण पनि दलहरुले उम्मेदवार बनाउँदैनन ।’ प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेकी उनले पार्टीले नजिकका, चुनावमा खर्च गर्न सक्ने लगायतका पुरुषलाई मात्र उम्मेदवार बनाउने बताईन । ‘पार्टीमा आवश्यक पर्दा पुरुष नेताहरू जत्तिकै लड्ने, भिड्ने गरेकी छु, संगठन निर्माण र क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेकी छु’ उनले भनिन ‘तर, निर्णायक तहमा महिला नपुगेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको संख्या बढाउन कठिन हुने छ ।’