टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाईने माओवादीको प्रतिबद्धता

धनगढी । नेकपा माओवादी केन्द्रले टीकापुर घटनालाई आफनो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक भएको माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाईने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको  छ ।

उत्पीडित र पिछडा पारिएका समुदायको उत्थान अन्र्तगत आदिवासी जनजाती समुदायप्रति गरिएको प्रतिवद्धतामा भनिएको छ –‘थारु समुदायको आन्दोलनको क्रममा घटेको टिकापुर घटना सम्बन्धी समस्यालाई राजनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिने छ ।’

२०७२ साल भदौ ७ गते अधिकारको आन्दोलनका क्रममा एक नाबालिका सहित आठ सुरक्षाकर्मीहरुको मृत्यु भएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले सो घटनामा संलग्न रहेका आरोपमा पक्राउ परेकालाई कैद सजाय तोकिसकेको छ । अहिले सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।

टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा नागरिक उन्मुक्ति उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान तथा पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरी कारागारमा कैद जिवन बिताईरहेका छन् । 

यस्तै प्रतिवद्धतापत्रमा मुक्त कमैया तथा कमलरीहरूको पुनस्र्थापनको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ भने राज्यले सिकलसेल जस्ता आनुवांशिक रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।

‘आदिवासीहरू नेपालका आफ्नै भाषा, भूगोल, संस्कृति र मनोविज्ञान भएका स्वशासित समुदाय हुन् । यिनीहरूको ऐतिहासिक थातथलोमा स्वशासन र स्वायत्त–शासनको अधिकारलाई सम्मान गरिने छ’ प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ –‘आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको ऐतिहासिक थातथलोमा भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन माथि अग्राधिकार र स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित तथा मन्जुरीको अधिकार हुनेछ ।’

यस्तै धार्मिक, भाषिक अल्पसब्ख्यक व्यक्ति तथा समुदायको समुदायमा रही पहिचान, भाषा, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, सम्पदाको अभ्याश गर्ने, प्रयोग गर्ने, संरक्षण र विकास गर्ने तथा पुस्तान्तरण गर्ने हकको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिवद्धता रहेको छ ।

‘आदिवासी जनजाति खण्डित गर्ने नियम, निर्देशिकाहरू खारेज गरिने छ । सूचीकृत हुन बाँकी र सूचीकृत भएका तर अलग पहिचान नखुलेका आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा इतिहास, साझा संस्कृतिको आधारमा एकत्व भएको उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, भाषा, संस्कृति बारेमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरी सुझावका आधारमा सूचीकृत तथा एकीकरण गरिने छ’ प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ –‘राज्यको सबै नीति, निर्माण अंग र क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिने छ र त्यसमा आदिवासी महिलाभित्रको विविधतालाई पनि सम्बोधन गरिने छ ।’

सो प्रतिवद्धतापत्रमा आदिवासी आयोग, थारु आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूका बीच देखिएका अधिकार र कार्यक्षेत्रका दाहोरोपनलाई हटाउन सम्मिलन वा एकीकरण गरी तिनलाई स्रोतसाधन र अर्ध–न्यायिक अधिकारले सम्पन्न बनाई प्रभावकारी तुल्याइने उल्लेख छ ।

डोटेली र थारु भाषालाई प्रदेश भाषा बनाइने

नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारु भाषालाई प्रदेश भाषा बनाईने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा प्रदेशमा बाहुल्यताका आधारमा प्रदेश भाषा तोकिने उल्लेख छ । 

‘पहिलो चरणमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्यताको आधारमा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारु भाषालाई प्रदेशको भाषा तोकिने छ’ प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ ‘अन्य मातृभाषाहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रको कामकाजको भाषा क्रमशः तोकिने छ ।’

यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा भाषा लगायतका विषयको अनुसन्धान र विकास गर्न राष्ट्रिय प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

माओवादी घोषणापत्रमा समेटिएका सुदूरपश्चिमका प्रमुख योजना

१. ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको ग्रेट हिमालयन ट्रेल, धौलागिरी सेन्चुरी लगायतका पदमार्गहरूमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।
२. पुर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुत मार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ ।
३. काठमाडौँं, भक्तपुर, ललितपुर, विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज, पोखरा, सुखेत, धनगढी लगायतका सहर वरिपरिका खालि जग्गामा सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय जग्गाधनीहरूको सहलगानीमा जग्गा एकीकरण गरी नयाँ स्मार्ट सहरहरू निर्माण गरिने छ । यस्तो आयोजना निर्माण गर्दा ८० प्रतिशत जनसमुदायको सहमतीलाइ अनिवार्य बनाइनेछ ।
४.  प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गरिने छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा १ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने छ ।