प्रदेश सरकार ऐन बनाउनछ कार्यान्वयन गर्दैन

धनगढी । २०७७ साल भदौ १८ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि प्रदेश सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

कार्यविधि बनेको लामो समय सम्म प्रदेश सरकारले सो कार्यविधिले निर्दिस्ट गरे अनुसार आवश्यक कानून निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा रहेका एफ.एम, रेडियो, पत्र पत्रिकाको व्यवस्थापन, नियमन गर्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने कार्यविधिको प्रारम्भिक बुदामा उल्लेख छ ।

तर तीन बर्ष पुग्नलाग्दा पनि कार्यविधि अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन । कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने केही बुदा शंसोधन गर्नुपर्ने भएका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको जनाएको छ ।

कार्यविधिका केही बुदा सामान्य शंसोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकत लक्ष्मीराज जोशीले भने, ‘नयाँ सरकार आएपछि शंसोधन सहित कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा लैजाने छौं ।’

२०७७ बैशाख ७ गते प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेको प्रदेश बालबालिका सम्वन्धी व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक पनि हाल सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन बने पछि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कानून बनाएको छैन ।

ऐन बनेपछि त्यसमा टेकेर सामान्य काम गरिएको भएपनि आवश्यक कानून नबनेका कारण पुर्ण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दानबहादुर सुनार बताउँछन् ।

‘ऐनले बाल अिधकार समिति बनाउने अवधारणा ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘समिति गठन राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुनु पर्ने व्यवस्था छ, तर हाल सम्म समितिका पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन्, आवश्यक कानून पनि बनेका छैनन् जस्का कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास वोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट २०७८ बैशाख ७ गते प्रमाणिकरण भएको थियो । सो ऐन २०७९ बैशाख १३ गते शंसोधन सहित प्रदेश प्रखुकार्यालयबाट पुनः प्रमाणिकरण भएको थियो ।

तर सो ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले सम्म त्यसका लागि कानून नै बनेका छैनन् ।

भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. मदनसिंह धामीका अनुसार दुग्ध विकास बोर्ड गठनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा फाइल पेश गरिएको छ । ६ महिना अघिनै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा फाइल पेश गरिएको भएपनि हाल सम्म बोर्ड गठनमा मन्त्री परिषदले चासो देखाएको छैन ।

‘दुग्ध विकास बोर्डले नै आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने हो,’ धामीले भने, ‘तर मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट बोर्डका पदाधिकारी चयन नहुँदा बाँकीकाम हुन सकेको छैन ।’

माथीमा केही उदाहरण मात्रै यहाँ प्रस्तुत गरिएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालमा जनसरोकार संग जोडिएका थुप्रै ऐन, तथा कार्यविधि बनाएपनि अधिकांस ऐन तथा कार्यविधि भने थन्किएका छन् ।

सरकार सञ्चालन, मन्त्री तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि निर्माण गरिएका ऐन कानून भने कार्यान्वयन भइसकेका छन् । सेवा सुविधा मुखि ऐन निर्माण पछि सरकारले आवश्यक पर्ने कानून पनि बनाएको छ । तर नागरिकको हक हितका विषयमा निर्माण गरेका ऐन भने प्रदेश सभाबाट पारित गरेर मन्त्रालयको दराजमा थन्काउने गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो ५ बर्षको कार्यकालमा निर्माण गरेका विधेयक मध्य ६७ विधेयक, तथा कार्यविधि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणिकरण भइसकेका छन् ।

ती मध्य ३० वटा भन्दा बढी विधेयक (ऐन) प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा सेवा सुविधा र अन्य आन्तरिक परियोजनका लागि निर्माण गरिएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ६७ मध्य ३७ ऐन जनसरोकारका विषय संग जोडिएका छन् । ती मध्य अधिकांस ऐन बनेपछि ऐन कार्यान्वयन गर्नका आवश्यक पर्ने कानून प्रदेश सरकारले बनाएको छैन ।

प्रदेश प्रहरी ऐन, दलित सशक्तिकरण ऐन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा बनेको ऐन, प्रदेश वीउ विजन व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, लगायत थुप्रै जनसरोकार संग सम्बन्धी ऐन बनेको लामो समय भइसकेको छ । तर सरकारले ती ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून तथा कार्यविधि निर्माण गरेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमनत्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रबक्ता नवराज ओझाले भने ऐन निर्माण भएपनि धेरै ऐन शंसोधन गर्नुपर्ने देखिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताए ।

‘केही ऐन कार्यान्वयन भइसकेका छन्,’ प्रबक्ता ओझाले भने, ‘केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्, तर केही ऐन बनेपछि संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएका कारण रोकिएका छन्, नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेश सभामा संशोधनका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ ।’

उनले संघिय सरकारका कारण पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘संघिय सरकारले ऐन संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनको बुद्धासंग बाझिन पुग्दछन्,’ उनले भने, ‘संघिय कानून संग बाझिएको ऐनको बुदा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ, जस्का कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या देखिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका केही ऐन भने संख्या बढाउनका लागि मात्रै आएका जस्ता देखिएका उनले बताए । ‘केही ऐन तत्कालिन अवश्यकताका आधारमा निर्माण भएका पनि हुन सक्दछन्,’ प्रबक्ता ओझाले भने, ‘तर वर्तमान अवस्थामा आउँदा केही ऐनको औचित्यनै पुष्टि हुन सक्दैन, ती ऐनले संख्या मात्रै बढाइरहेका छन् ।’