समानीकरण अनुदान नघटाउन गाउपालिका र नगरपालिका संघको अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण घटाउन  मन्त्रिपरिषदले गरेको  निर्णयको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले  विरोध गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै पालिकाका संघहरुले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाउदै बजेट कटौतीको निर्णयको बिरोध गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले १४ वैशाखमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण ५० प्रतिशत मात्रै दिन पत्र लेखेको थियो ।

“आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्ने गरी समानिकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई गम्भिर असर पर्नेछ ।” गाउपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले संयुक्त रुपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ  “अन्तिममा आएर यसरी समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तीय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत रहेको छ ।”

ध्यानाकर्षण पत्रमा सम्भव भएसम्मका उपायहरु अवलम्वन गरी स्थानीय तह मितव्ययी हुने प्रयास गरिरहेको उल्लेख छ ।