धनगढी पोष्ट
शनिबार, १६ बैशाख २०८० मा प्रकाशित
धनगढी । गाउपालिका राष्टिय महासंघ नेपाल सुदुरपश्चिम समितिले प्रदेश सरकार र पालिकाह?बीच समन्वय स्थापित गर्न सुदुरपश्मिमा प्रदेश समन्वय परिषद सक्रिय बनाउन माग गरेको छ । सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई शनिबार ज्ञापन पत्र बुझाउदै महासंघले समन्वय सुदृढ पार्न समन्वय परिषदलाई सक्रिय पार्न आग्रह गरेको हो ।
“अन्तर सरकार समन्वयलाई सुदृढ पार्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह ( समन्वय तथा अन्तरसम्वन्ध ) ऐन २०७७ बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश समन्वय परिषद तत्काल गठन गरि बैठक आव्हान गरियोस् ।” महासंघ सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ “परिषदमा गाउ पालिकाबाट पठाउने प्रतिनिधि प्रदेश कमिटीबाट सिफारिश गरिएका प्रतिनिधिलाई मनोनयन गरियोस् ।”
ज्ञापन पत्रमा बिषयगत समितिलाई तत्काल सक्रिय पार्न र नियमित बैठक संचालन गर्न माग गरिएको छ ।
साना आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट पठाउदा कार्यक्रममा दोहोरोपना आउने, व्यवस्थापन लागत बढी लाग्ने, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा समस्या भैरहेको भन्दै ज्ञापन पत्रमा प्रदेश सरकारलेलद बिनियोजन गर्ने बिकास आयोजनाह?लाई खुद्रा ?पमा नभइ ठुला आयोजनाह?मा मात्र जोड दिन माग गरिएको छ । ज्ञािपन पत्रममा भनिएको छ “प्रदेश सरकारबाट शु? गरिएका अधुरा आयोजनाह? पुरा गरेर मात्र अन्य आयोजनाह?मा लगानी गर्नु पर्ने छ ।”
ज्ञापन पत्रमा प्रदेशका गौरवका र समग्र बिकासमा योगदान पुरयाउने प्रकारका योजना प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण ज्ञापन पत्रमा गराइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानको आकार भन्दा समानीकरण अनुदानको आकार बढाउँदै लैजान ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीति तथा कानुन तर्जुमा प्रकृया र योजना तर्जुमा प्रकृयामा स्थानीय सरकार र यसका संघ, महासंघसँग समन्वय गर्न ध्यानाकार्षण गराइएको छ ।
बिकास कार्य क्षणिक लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उन्मुख भएको चिन्ता व्यक्त गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ “आम नागरिकका जीवन स्तर उकास्ने र उत्पादनमा जोड दिई आत्मनिर्भर बन्ने दिगो प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।”
स्थानीय तहको सभाबाट पारित गरि पठाइएका योजना बाहेक प्रदेश र संघबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका बिषयमा अन्य ससाना प्रकृतिका योजनामा बजेट बिनयोजना गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न ज्ञापनपत्रमा सुझाव दिइएको छ ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गाउपालिका महासँघले दिएका सुझावह? कार्यान्वयनको पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको पनि बजेटको आकार घट्न लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले सकेसम्म आफुले पहल गर्ने बताएका छन् ।