धनगढी पोष्ट
शुक्रबार, २९ बैशाख २०८० मा प्रकाशित
धनगढी । नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले सरकारबाटनै कानूनको धज्जी उडाउने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।
कानूनले दोषि ठहर गरेका व्यक्तिलाई छुटाउन ऐननै संशोधन गर्ने तयारीले सरकारबाटै कानूनको धज्जी उडाउने काम हुन थालेको रावलको आरोप छ । रावलले अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई सत्ता र धनको स्वार्थमा छुट दिन खोजिएको समेत आफ्नो सामाजीक सञ्जाल ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण एवं निहित स्वार्थका लागि राज्यसत्ताको चरम दुरूपयोग निन्दनीय छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अपराधमा कानुन बमोजिम सजाय पाएकाहरूलाई समेत सत्ता र धनको स्वार्थमा छुट दिने कानुन बनाउने निर्लज्ज कूकृत्यले सुशासनका कुराको धज्जी उडाएको छ ।’
सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरी, सिके राउत नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्ता र विप्लव नेतृत्वको माओवादीका नेता र कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन दर्ता गराएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्दै नयाँ दफा थप गर्न लागेको हो ।