रेशम चौधरीको कैद सजाय माफी गर्ने तयारी

धनगढी । सर्बोच्च अदालतबाट आजीवन कारावासको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आम माफि दिनेगरी सरकारले राष्ट्रपति समक्ष निवेदन पेश गरेको छ ।

२०७२ साल भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका एसएसपि सहति ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका उनको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।

रेशमलाई जन्मकैदको फैसला हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले सदर गरे पनि सरकारले उनलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको हो । ‘रेशमको कैद माफी मिनाहा गरी रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको एक सल्लाहकारले भने, ‘उहाँको बाँकी सजाय माफी हुनुपर्ने भनी पेश भएको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट यहाँ आइपुगेको छ, अध्ययनपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ’, ‘त्यसैबारे राष्ट्रपतिज्यूसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उहाँको टिम यहाँ आइपुगेको थियो ।’

यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उनले बताए ।संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो ।

ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले रेशम चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको छ । सम्भवतः शुक्रबार नै फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । फाइल अघि बढेमा गृहले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।

निर्णय गर्नुअघि सरकारले आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्नेछ ।अदालतले तोकेको सजाय पुरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनका लागि आफूलाई सजाय गरेको अदालतको फैसलाको प्रतिलिपी निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले गत २ जेठमा जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो ।