थप वन अतिक्रमण हुन दिन्न : मन्त्री धामी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश सिंह धामीले प्रदेशभर थप वन अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रदेशमा भएको वन अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासबारे मन्त्रालयले गरेको समिक्षा बैठकमा मन्त्री धामीले आफ्नो कार्यकालमा थप वन अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्ता सहति पुरानो अतिक्रमणलाई सरोकारवाला संग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर हटाउने बताए ।

‘नयाँ अतिक्रमण हुन नदिनका लागि म र मन्त्रालय मातहत निकायका कर्मचारी प्रतिबद्ध छौं,’ मन्त्री धामीले भने, ‘पुरानो अतिक्रमणका विषयमा पनि सवै निकाय संग छलफल गरेर आवश्यक अध्ययन गरी हटाउदै जाने छौं ।’ मन्त्री धामीले प्रदेशमा भएको वन अतिक्रमण हटाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा समितिनै गठन गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘कैलाली कञ्चनपुरमा वन अतिक्रमण रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिलाई थप सक्रिय बनाएर अतिक्रमण हुन नदिन र पुरानो अतिक्रमण हटाउन पहल थालिने छ,’ मन्त्री धामीले भने, ‘प्रदेश भरको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश वन निर्देशनालयलाई आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्न लगाइने छ ।’

मन्त्री धामीले वन अतिक्रमण गरेर बस्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । राजनीतिक दल वा अन्य शक्तिको आडमा वन अतिक्रमण गरेर बस्ने गरेको पाइएको भन्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा त्यसतो कुरा सह्य नहुने बताए । ‘कसैको भनसुनमा वा राजनीतिक आडमा हुने वन अतिक्रमण सह्य हुने छैन,’ मन्त्री धामीले भने, ‘मेरो कार्यकालमा त्यसतो कसैले नसोचे हुन्छ, अतिक्रमण गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्नुछु ।’ वन अतिक्रमण रोक्न मन्त्रालय मातहतका र्कचारीलाई  पुर्ण जिम्मेवार बन्न मन्त्री धामीले निर्देशन समेत दिएका छन् ।

उनले साउन १ गते देखि अतिक्रमण रोक्न मातहतका निकायलाई छुट्टै निर्देशन हुने समेत बताए । ‘साउन १ गते देखि वनको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार सक्रिय बनेको छ, कर्मचारी खटिएका छन् भन्ने देखाउने गरी काम गर्ने योजना बनाएका छौं,’ मन्त्री धामीले भने, ‘अहिले जस्तो अल्छि तरिकाले काम गर्ने छुट कर्मचारीलाई पनि हुने छैन ।’ वन अतिक्रमण रोक्न डिभिजन वन कार्यालयले खटाएका सूचना संकलकलाई पनि सक्रिय बनाउन मन्त्री धामीले निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाली सेनाका उपरथी तथा पृतना पति विजयराज थापा, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रशासन सचिव टुवराज पोख्रेल, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्ट, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव ज्ञान प्रसाद ढकाल, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. मदनसिंह धामी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव वेदकुमार ढकाल, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल, प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी भरत बोहरा लगायत सरोकारवालाको उपस्थिती रहेको थियो ।

७ बुदे निर्णय जारी

प्रदेशमा भएको वन अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासबारे मन्त्रालयले गरेको समिक्षा बैठकले वन अतिक्रमण हटाउन र नयाँ अतिक्रमण हुन नदिनका लागि ७ बुदे निर्णय गरेको छ ।

जसमा वन अतिक्रमणका हिसावले संवेदनशिल मानएको कैलाली, कञ्चनपुर तथा अन्य जिल्लाको वन अतिक्रम हटाउन र नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनत्वमा रहेको अतिक्रमण नियन्त्रण समितिलाई थप सक्रिय बनाउने, प्रदेश भित्रको अतिक्रमण हटाउन वन निर्देशकले आवश्यक समन्वय र सहजिकरण गर्ने ।

आफ्नो कार्य क्षेत्र अन्तरगतको वन क्षेत्र संरक्षण गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने ।

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले वन क्षेत्रमा संरचना बनाउदा कानून अनूसार भोगाधिकार अनिवार्य लग्नु पर्ने । भोगाधिकार नलगि बनाइएका संरचना अतिक्रमण गरेको ठहरिने हुँदा सो विषयमा सवैलाई संवेदनशिल भई वन जोगाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।

अतिक्रमणलाई योजनाबद्ध तरिकाले नियन्त्रण गर्न सवै निकायसंग छलफल गरी प्रदेश सरकारबाट एक प्रदेश वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति र प्रदेश वन सुरक्षा योजना लागू गर्ने ।

विद्यमान अतिक्रमणको अवस्था बारे सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयले विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका उपाय सहितको प्रतिवेदन ३ महिना भित्र पेश गर्ने ।

प्रदेश स्तरमा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि भए गरेका कार्यको प्रत्यक ६÷६ महिनामा समीक्षा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।