प्रतिपक्ष भन्दा शत्तापक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्य बढी आक्रमक

धनगढी । असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कार्यक्रम माथी मंगलबार देखि प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको छ ।

२६ दिन पछि सुरु भएको बजेट छलफलमा मंगलबार बोल्ने अधिकांस प्रदेश सभा सदस्यले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रमको बिरोध गरेका छन् । मंगलबार बजेटका बारेमा बोल्ने शत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले बजेट व्यक्ति केन्द्रित भएर विनियोजन भएको आरोप लगाए । बजेटमाथीको छलफल कार्यक्रममा बोल्दा प्रतिपक्षी दलका सदस्य भन्दा शत्तापक्ष दलकै प्रदेश सभा सदस्य सरकार प्रति बढी आक्रममक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट माथिको छलफलमा भाग लिनै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यथास्थितिमा बजेट समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद कैलाश चौधरीले विभेदपुर्ण तरिकाले आएको बजेटमा आफ्नो पार्टीले समर्थन जनाउन नसक्ने बताए । ‘यो सकारले मन्त्रीलाई मात्रै सर्बोपरी ठानेर बजेट ल्याएको छ,’ चौधरीले भने, ‘प्रदेश सभा सदस्य र उनिहरुका निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई पुर्णरुपमा वेवास्ता गरेको छ, त्यसैले यो बजेट संशोधन नभई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्न सक्दैन ।’

‘सरकारले सोचे अनुसारको बजेट ल्याउन सकेन । यो बजेट एकदमै विभेदपूर्ण बजेट छ । यथास्थितिमा समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन’ उनले भने ‘पुन संशोधनमा जाओस् भन्ने सभामुख मार्फत मुख्यमन्त्री समक्ष पुराउन चाहन्छु ।’

उनले आफ्नो केही क्षेत्र र मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको क्षेत्र एउटै पालिका भित्र रहेको भन्दै त्यहाँ बजेटमा चरम विभेद भएको बताए । उनले बजेटका शीर्षकहरू समेत संशोधन गर्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘भजनीमा सबै भन्दा धेरै चैते धान हुन्छ बजेटमा कैलाली गाउँपालिकामा भनिएको छ त्यस्तो बिषय संशोधन गर्नुपर्छ ।’

जोशीपुर, भजनीका थुप्रै समस्या बताउँदा पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो थियो । डल्फिन संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । चौधरीले संशोधन नहुँदा सम्म यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

 ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको शिद्धान्तलाई यो बजेटले छोएकै छैन,’ नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले भने, ‘सरकारले नीति भन्दा पनि नेतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको छ, यो यथास्थितीमा पास हुन सक्दैन ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा शत्तारुढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यले बिरोध जनाएको भन्दै उनले भने, ‘शत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यले बिरोध गर्ने बजेट कस्तो होला जनताले आफै मुल्याङ्कन गर्नेछन् ।’

उनले सत्ता गठबन्धनले कुनै प्रगति गर्न नसकेको र बजेटले थप निराशा पैदा गरेको जिकिर गरे । भूकम्पपीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको, भूमिहीन, सुकुमबासी गरिब जनताको समस्यामा सम्बोधनमा सरकार मौन रहेको उनले आरोप लगाए । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका रावलले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि बजेट बाधक रहेको बताए । उनले बजेट प्रदेशको भुगोल अनुसार सन्तुलन पनि नरहेको बताए । ‘यो बजेटले प्रदेशको भुगोललाई पनि ख्याल गरेको छैन,’ रावलले भने, ‘खालि मन्त्रीको क्षेत्रलाई मात्रै केन्द्रित बनाइएको छ, अन्य क्षेत्रमा जनता मात्री ठुलो विभेद गरिएको छ ।’

प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी बिष्टले सरकारले ल्याएको बजेटका कारण आफु २५ दिन देखि आफ्नो क्षेत्रका जनता सामु प्रस्तुत हुन नसकेको बताइन् । बजेटले जनताका योजनालाई नसमेटेपछि जनतासामु मुख देखाउन आफुलाई समस्या भएको बनले बताइन् । ‘सरकारको बजेटका कारण हामी त्रासपूर्ण वातावरणमा बसिरहेका छौं, प्रदेश सभा बैठक भएका कारण २५ गते मात्रै घर बाहिर निस्केका हौं, बाहिर निस्किने वातावरण छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई नगरसभामा बहिस्कार गरिएको छ । वडामा बहिस्कार गरिएको छ । हाम्रो क्षेत्रमा हिँड्ने अनुमति छैन । हामी कहाँ जाने? यो २६ गतेसम्म घरमा मात्रै बसेको छु’ ‘हामीलाई त्रासपूर्ण वातावरणमा बस्न बाध्य पारियो, यसको जिम्मा कसले लग्ने ।’

आफूहरूले प्रत्यक्ष जनताका सरोकारका योजना उपलब्ध गराउँदा पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको विष्टको गुनासो थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दार्चुलामा थुप्रै योजना परे पनि सांसदका योजनाहरू नपरेको गुनासो गरे । ‘दार्चुला जिल्लामा पनि बजेट प्रशस्त गएको छ तर, सांसदले बोलेका कुराहरू हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा यस्ता कुरा हुन नदिने वातावरण सृजना हुनुपर्छ ।’

उनले बजेट माथिको छलफलमा भनेका थिए । धामीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्ने बताए । ‘सांसद प्रत्यक्ष भूमिकामा बजेट निर्माणको व्यवस्था भएको भए यो समस्याको अन्त्य हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले त्यसलाई आवश्यक ठानेन छ, जसका कारण अहिले समस्या भइरहेको छ ।’नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएपनि त्यस अनुसार बजेट निर्माण नहुादा जनताले गुनासो गरेको उनले बताए ।