बाल ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बाल ऐन २०७७ कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा सरोकारवालासंग छलफल गरिएको छ ।

शुक्रबार प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिमा सदस्य, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र अर्थ बिकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सदस्य सहितको उपस्थितीमा खप्तड रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर प्रा.लिको आयोजना तथा यु.एन.डिपि संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा बाल ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौति सम्बन्धी छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बाल ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौति समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी खप्तड रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर प्रा.लिका निर्देशक अधिवक्ता झंकर कुँवरले पनि बालबालिकाको अवस्था तथा ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।  

छलफलमा सहभागि बक्ताहरुले ऐन पारित भएको लामो समय सम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।  अधिकार कर्मी कौसिला चौधरीले फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताइन् । उनले होस्टेलमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुनुपर्ने बताइन् ।

ब्लुडाइमण्ड सोसाईटीकी निलम चौधरीले लिङ्गको स्पष्ट पहिचान नभएर जन्मेका बालबालिकालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट हुनु पर्ने बताइन् । उनले बाल ऐनमा लिङ्ग स्पष्ट नभएका बालबालिकालाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट नखुलाइएको बताइन् ।

गैर सरकारी संस्था महाँसंघका प्रदेश सचिव लोकमान धामीले ऐन पारित भएको दुई बर्ष सम्म किन कार्यान्वयन भएन भन्दै प्रश्न गरे । उनले ऐन कार्यान्वयन गर्दा के समस्या भयो भन्ने बारेमा प्रदेश सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

पत्रकार मनमोहन स्वारले एने कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारलाई के समस्या भयो त्यसबारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरे । उनले बाल ऐन लागु भएपछि बाल अधिकारमा आएका सकारात्मक परिवर्तनको बारेमा जानकारीरु गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी पत्रकार चित्राङ्ग थापाले ऐन बनेपनि कार्यान्वयनको पक्ष कम्जोर देखिएको बताए । उनले ऐन मात्रै बनाएर नहुने बताए । एन बनाउनु भन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सवैभन्दा महत्वपुर्ण हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागि प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर वम,  धर्मराज पाठक, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सदस्य जानकरी ऐर वम र अर्थ बिकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सदस्य ललिता सुनारले बाल ऐनलाई कार्यान्वयन गराउन समिति मार्फत प्रदेश सरकारलाई दवाव दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर बमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम सञ्चालन पत्रकार कर्ण शाहले गरेका थिए ।