सामुदायिक वन आफ्नो शिद्धान्त अनुसार चन्लुपर्छ : मन्त्री धामी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटक, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेससिंह धामीले नेपालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति आफ्नो शिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले राज्यका कानून, ऐन मान्नु पर्ने भएपनि कतिपय वन त्यस अनुसार सञ्चालन नभएका उनले बताए ।

शुक्रबार सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महाँसंघ नेपाल -एन–फेकोफन_ कञ्चनपुर जिल्लाको पहिलो अधिवेसन कार्यक्रममा मन्त्री धामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा पारदर्शिता कायम गरेर शिद्धानत अनुसार चलाउनु जरुरी रहेको बताए ।

मन्त्री धामीले उपभोक्ता महाँसंघले सामुदायिक वनको वेथिति र भ्रष्ट्राचार अन्त्य गरी शु–साशन कायम गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि मैलेपनि भ्रष्ट्राचार अन्त्यको अभियान सञ्चालन गरेको  छु, यो फोहोरको डुग्रोलाई सफा गर्ने अभियानमा सवैले साथ दिनु जरुरी छ,’ मन्त्री धामीले भने, ‘एन–फेकोफनले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सुशासन कायम गर्ने अभियानमा सघाउनेछ भनने अपेक्षा राखेको छु, हामी सवै मिले मात्रै भ्रष्ट्राचार मुक्त समाज र देश बनाउन सक्छौं ।’

मन्त्री धामीले आफु मन्त्री रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत धेरै अराजकता रहेको बताए । ‘म मन्त्री रहेको मन्त्रालयमै धेरै अराजकता छन्, फोहोरको डंगुर छ,’ मन्त्री धामीले भने, ‘त्यो सफा गर्ने अभियानमा म लागेको छ, त्यसका सवै  सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको साथ र सहयोग हुन अपरिहार्य रहेको छ ।’

उनले सरकारलाई मान्दैनौं भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता समतिका पदाधिकारीले राज्यले लगाएको कर तिर्दैनौं भन्ने गरेको सुनेको बताउँदै मन्त्री धामीले भने, ‘वन जस्तै हरेक क्षेत्रका समिति वा क्लवले सरकारका निर्णय मान्दैनौं भन्ने गरेका छन्, सरकारले बनाएका ऐन कानून नमान्न यस्ता समिति र क्लव किन र कस्का लागि चाहिएका छन् भन्ने प्रशन्न उठ्न थालेको छ, यस्तै अवस्था रहे समितिको विकल्प खोज्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन ।’

मन्त्री धामीले वन उपभोक्ता समितिले तिरेको कर वन संरक्षणकै क्षेत्रमा खर्च हुने भन्दै त्यसमा विश्वास गर्न आग्रह गरे । ‘यहाँ ४० प्रतिशत र ६० प्रतिशत भन्ने कुरा आएको छ, मन्त्री धामीले भने, ‘राज्यले कर लगाउँदा तिर्न हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन, ४० प्रतिशत कर प्रदेश सञ्चिती कोषमा जम्मा गर्ने र ६० प्रतिशत रकम स्थानीय तहको रोहबरमा खर्च गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्दैछ ।’

मन्त्री धामीले सामुदायिक वनले समुदायका लागि बजेट खर्च गर्ने गरेको बताउँदै आएका भएपनि सामुदायिक वनले गरेको काम नदेखिएको बताए । पारदर्शिताको अभावका कारण हाल सम्म सामुदायिक वनले सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल नदेखिएको मन्त्री धामीको भनाई छ ।

मन्त्री धामीले सवै संघ, संस्था, उपभोक्ता समिति, क्लव अन्य समुहले सरकारलाई सहयोग गरेर बलियो सरकार बनाए मात्रै देशले काँचुलि फेर्न सक्ने बताए । सरकार बलियो नभई सुशासन कायम हुन नसक्ने मन्त्री धामीले बताए । मन्त्री धामीले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश भित्रको एक इन्च वन क्षेत्रको जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउँदै भने, ‘यो कुरा सवै जनता, मतदाताले बुझ्न जरुरी छ, सवै वन उपभोक्ता समितिले यसमा सरकारलाई सघाउनु पर्दछ ।’ तर कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले वन अधिकारीका सामु काम गरेजस्तो गर्ने र अघिपछि काठ चार्ने गरेको मन्त्री धामीको आरोप छ ।

काठ चोरेर धनि बन्ने प्रवृतिका कारण कतिपय वनमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्न मेयर बन्न भन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने गरेको मन्त्री धामीले बताए ।

मन्त्री धमीले वन कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई काममा सघाउन र गलत काममा लाग्नबाट सचेत बनाउनु सवै नागरिकको दायित्व भएको बताए ।

मन्त्री धमीले सामसदायिक वनमा लामो समय देखि काठ दाउरा संकलन र वेचविखन गर्न रोक लगाइएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र छिट्टै यसको निकास निकाल्ने आस्वासन दिए ।

कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसंग सहकार्य गरेर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने योजना रहेको बताए । त्यसो गर्दा उपभोक्ता समितिको काम पनि देखिने र पालिकालाई पनि बजेट व्यवस्थापन गर्ने सहज हुने बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका वन अधिकृत भीमप्रसाद कँडेलले सामुदायिक वनले उद्देश्य अनुसार काम नगर्नेगरेको बताए । उनले कानून नमान्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई पछि समस्या हुन सक्ने बताए ।

सरल वन नीति बनाउन आग्रह

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सरल वन ऐन निर्माण गरी सामुदायिक वनलाई बलियो बनाउने गरी ऐन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।

झण्झटिलो र सवैले नबुझ्ने ऐनका कारण धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई काम गर्न समस्या भएको बताउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महाँसंघ नेपाल (एन–फेकोफन)का केन्द्रिय अध्यक्ष दानबहादुर विष्टले बताए ।

उनले कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी राजनीतिक आडमा चयन हुने र वनलाई एनजिओ बनाउने गरेका भनदै ती वेथिती चिर्नका लागि एन–फेकोफन गठन भएको बताए । उनले एन–फेकोफनले जंगल नभई वन बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने बताए । ‘हिजो खाली जमिनलाई संरक्षण गर्न जंगल बनायौं,’ अध्यक्ष विष्टले भने, ‘अव जंगललाई वन बनाउनु जरुरी छ, तर राज्यका नीतिका कारण वन बनाउन  समस्या छ, अहिले सामुदायिक वनमा झाडि फडान गर्न पनि छुट छैन ।’

अव संरक्षणकर्मी केशव सिंह धामीले सामुदायिक वनमा तीनै तहका सरकारको गिद्धेनजर लागेको भनदै त्यसतो नजर हटाउन आग्रह गरे । उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति राज्यलाई कर तिर्न तयार रहेको भएपनि तीन वटै सरकारलाई फरक–फरक कर बुझाउन नसकिने बताए ।