एम्बुलेन्स खरीद प्रक्रियामा उठायो महालेखाले प्रश्न

धनगढी

  सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको एम्बुलेन्स खरीद प्रक्रियामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

 बुधबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एम्बुलेन्स खरीद प्रक्रिया मितब्ययी नभएको बताएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्स खरीद गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभई एकल बोलपत्रका आधारमा खरीद गरेको छ ।

  मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि १६ वटा आधुनिक एम्बुलेन्स खरीद गरेको थियो । एम्बुलेन्स खरीदका लागि लागत अनुमान गर्दा एउटै मात्र बिक्रेताको मुल्य सूची लिइएको र सार्वजनिक निकायको माग बमोजिम बी ग्रेडको एम्बुलेन्स खरीद नगरी अन्य गाडीको यन्त्र र औजार एसेम्बल (जडान) गरी खरीद कार्य गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

  उत्पादनकर्ता टाटा मोटर्सको स्थानीय बिक्रेता सिप्रदी टे«ेडिङले पटक पटक एम्बुलेन्सको कारखाना मुल्य परिवर्तन गरेकोमा मन्त्रालयले कुनै राय नदिई भुक्तानी दिएकोले यस्तो भुक्तानी मितब्ययी र नियम संगत नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

  माग अनुसारको एम्बुलेन्स नआउँदा पनि मेकानिकल इन्जिनियरले प्राविधिक पक्ष ठीक छ भनि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको खरीद नियम संगत नभएको र वारेण्टी अवधिमा प्रदेश मन्त्रालयले देखिएका त्रुटीहरु सच्याउन चासो नदेखाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

  एम्बुलेन्स खरीदका लागि मन्त्रालयले बिक्रेता कम्पनीलाई ६ करोड २५ लाख १२ हजार भुक्तानी दिएको छ । मन्त्रालयले खरीद गरी बितरण गरेका यी एम्बुलेन्सका चालकहरुले ब्रेक नलाग्ने, तीब्र गतिमा कुदाउन नसकिने र पहाडी कच्ची सडकका लागि उपयुक्र नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।