धनगढी पोष्ट आइतबार, ०९ मङि्सर २०८१   November 24, 2024

भुमि आवास तथा बिपद जोखिम न्युनीकरण सम्वन्धी सुदुरपश्चिम प्रदेश स्तरिय नितीगत सम्वाद

कार्यक्रममा  भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका नापी अधिकृत धर्मराज ओझा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी, भुमि तालिम केन्द्रका प्रमुख  डा.  जनक जोशीले  कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

भुमि आवास तथा बिपद जोखिम न्युनीकरण सम्वन्धी  सुदुरपश्चिम  प्रदेश स्तरिय नितीगत सम्वाद

धनगढी  । सुदुरपशिचम प्रदेशका  भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले भु उपयोग नितीको कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  प्रदेशमा  जग्गा बाझो रहने र बिपन्न बर्गले आवासका लागि जग्गा नै नपाउने अवस्था रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले भुउपयोग निति मार्फत प्रदेशका आवश्यकताको सम्वोधन गरिनु पर्ने बताए ।

 “हामीले यथाशिघ्र बाझो जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भुउपयोग नितीको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।  हयाबिटेट फार हयुम्यानिटी नेपालको सहयोगमा भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले धनगढीमा आयोजना गरेको   भुमि आवास तथा बिपद जोखिम न्युनीकरण सम्वन्धी प्रदेश स्तरिय नितीगत सम्वाद कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले भने  जैविक बिबिधतालाई मध्यनजर गरेर प्राकृतिक तालमा माछापालन गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई माछा पालनमा आत्म निर्भर बनाउनु पर्छ ।

भुमि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन  मन्त्रालय अघि बढिरहेको मन्त्री चौधरीले बताए ।

गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर  देवी दत्त कडेलले आफुहरु पालिकामा भुयपयोग निती बनाउन लागिरहेको बताए । अहिले आवासीय र कृषि क्षेत्रमा मात्र बिभाजन गरिएको बताउँदै मेय कडेलले आगामी फागुनभित्रै ११ वडामा लालपुर्जा बितरणको काम शुरु गरिने बताए ।

कैलारी गाउपालिाकाका अध्यक्ष रामसमझ चौधरीले  कैलारीमा भुमिहीनको संख्या धेरै  रहेको, बन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र  जग्गा दिन नसकिने अवस्था रहेको बताउदै बनले अनुमुति नदिने हुदा बन क्षेत्रमा भुमिहीनहरुलाई  जग्गा दिन नसकेको बताए ।

जानकी गाउपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले आफुहरुले भुमिको बर्गीकरण गरिसकेको बताउँदै प्रदेश भु उपयोग परिषद गठन छ कि छैन भनेर जान्न चाहेको बताए ।

गाउपालिका राष्टिय महासँघका सुदुरपश्चिम समन्वय अधिकृत नवराज उपाध्यायले सविधान कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारबीच सहन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष  देवी खनालले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु जहिले पनि कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकिएको बताइरहेको प्रसंग उठान गर्दै प्रदेश र पालिकाले कानुनी व्यवस्था गरेर भोलन्टियर रुपमा एक महिनाका लागि आफुह काम गर्न तयार रहेको बताए ।

सो कार्यक्रममा  भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका नापी अधिकृत धर्मराज ओझा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी, राट्रिय भुमि प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक डा.  जनक जोशीले  कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।  

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. मदन सिह धामीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको उक्त कार्यक्रममा भुमि तथा आवाससँग सम्वन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कैलाली कन्चनपुरका पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, सामाजिक सस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।