प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपतिनै कार्यकारी बनाउन माग

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा मुख्यमन्त्री कुलपति हुने र सामाजिक विकास मन्त्री सह कुलपति हुने व्यवस्था हटाइनु पर्नेमा प्रदेश सभा सदस्यले माग गरेका छन् ।

पहिलो संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेश गरिएको ऐनको मस्यौदामा गरिएको छलफलमा सहभागि प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारमा रहेका व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्था हटाएर प्रतिष्पर्धा मार्फत कुलपति चयन गरीनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

‘त्यसो गर्दा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउँछ,’ प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावलले भने, ‘अहिले उप कुलपति राख्ने व्यवस्था छ, तर उप कुलपति स्वतन्त्र हुन सक्दैन, त्यसले हाम्रो प्रदेशको पहिचान झल्काउने गरी काम गर्न पनि सकेको छैन ।’

उनले अहिले प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, छैन भन्ने अत्तोपत्तो नभएको बताए । संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेश गरिएको विधेयकमा सदस्य संख्या बढाएर १८ जना पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले सो व्यवस्था पनि हटाएर ९ जनानै सदस्य हुने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले उप कुलपतिलाई सचिव स्तरको पनि दर्जा नदिइएको भन्दै त्यसले प्रतिष्ठानको मान गिराउने काम भएको समेत बताए । ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैमा गौरबवान्वित संस्थाहो,’ रावलले भने, ‘त्यसको कार्यकारी व्यक्तिलाई हामीले दवाउन मिल्दैन, कार्यकारी व्यक्तिको हैसियत कम्तिमा पनि मन्त्री वा राज्यमन्त्री सरह हुनु आवश्यक छ ।’

प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले सांस्कृतिक विविधता र पहिचानलाई झल्काउनका निमित्त प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काम गर्न नसकेको बताए । उनले यहाँको भाष संस्कृतिको खोज गरी सुदूरपश्चिमको पहिचानलाई चिनाउने काम प्रतिष्ठानले गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनेको डेढ बर्ष सम्म कुनै काम गर्न प्रतिष्ठानले नसकेको बताउँदै उनले उपकुलपतिको स्थान १० स्थानमा राख्न नहुने बताए । प्रतिष्ठानले आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । प्रतिष्ठानमा मुख्यमन्त्री कुलपति र समाजिक विकास मन्त्री सह कुलपति भइरहनुपर्ने व्यवस्था हटाउन उनले माग गरे ।

त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले संशोधनका लागि पेश गरिएको विधेयकले पनि सम्पूर्ण सुदूरपशिचमको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको बताए । कला, पूरातत्व र लोकवार्ता तथा इतीहाँसको क्षेत्र अहिले पनि नसमेटिएको भन्दै उनले त्यसलाई समेट्नु पर्ने सुझाव दिए । काम कर्तव्य अधिकारका क्षेत्रमा अझै संशोधित मस्यौदामा नसमेटिएको भन्दै उनले त्यसको अभिलेखिकरण हुनु पर्ने बताए । उनले प्रादेशिक सम्पदाको खोज गर्ने काम पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान बौद्धिक विलासिताको विषय नभइएको उनको भनाई छ । प्रज्ञालाई अघि बढाउने क्षमता भएका र लामो समय सो क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई सोको कुलपति बनाइनु पर्ने उनले बताए । उप कुलपति नभई कुलपतिनै जनताबाट छनौंटभई संरकारका व्यक्तिलाई संरक्षक बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले संख्या बढाएर प्रदेशको आर्थिक भार बढाउन खोजिएको आरोप लगाए । उनले ९ जिल्लाबाट ९ जना सदस्य राखे सवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश रावलले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वर्तमान अवस्था भावि पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम गर्न सक्ने गरी प्रतिष्ठानलाई तयार गरिनुपर्ने बताए । उनले उप कुलपतिलाई कर्मचारी भन्दा माथिल्लो दर्जामा राखिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

संशोधित मस्यौदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा कानून कन्त्री शिवराज भट्टले यस अघि बनेको ऐन मुल रहेको र अहिले केही कुरालाई मात्रै संशोधन गर्न खोजिएको बताए । उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य र अधिकार वृहत भएका कारण १८ जना सदस्य राखने व्यवस्था राखिएको बताए । कुलपति र सह कुलपति हटाउने व्यवस्था आगामी दिनमा छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने मन्त्री भट्टले बताए । संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गर्न ७२ घण्टाको समय दिइएको । प्रदेश सभा वैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्तगित गरिएको छ ।