धनगढी पोष्ट
बिहिबार, ०४ फागुन २०८० मा प्रकाशित
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि अझै जग्गाको अधिकार पाउन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको गोदावरी नगरपालिका –४ का लागि चार सय ४४ बिघा जमिन उपभोग र संरक्षणका लागि माग गरेपनि वन मन्त्रालयले भने अझै सो जगगा हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन ।
जग्गाको भोगाधिकारका लागि तत्कालिन प्रदेश सरकारले चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिन मात्र उपयोगमा ल्याउने र बाँकी संरक्षण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपनि सो विषयमा कुनै निर्णय संघिय सरकारकारले गरेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट २०५७ साल असोज १२ गते दुई तिहाइ मतका साथ गोदावरीमा प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाले तोकेअनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघ महिनामा वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो । तर संघिय सरकारले जग्गा दिन आनाकानी गर्दा हाल सम्म पनि प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माण प्रक्रिया अिघ बढाउन सकेको छैन ।