निर्वाचन आयोद्वारा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष चयनको बैधता माग

रेशम चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने आधार आयोगले नाउपासंग माग गरेको छ ।

धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका रेशमलाल चौधरीमाथी निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्न सोपार्टीको विधान अनुसार त्यस अघि कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रिय समितिमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले रेशम चौधरी सो पार्टीको केन्द्रिय पधाधिकारी कहिले बनेका हुन् जानकारी दिन माग गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार नाउपालाई पठाएको पत्रमा ‘रेशम लाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्यता के कुन मितिमा लिएका हुन <’ भन्ने खुलाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।  पत्रमा नाउपाको विधानअनुसार उक्त पार्टीको पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्थाको समेत स्मरण गराइएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १५ मा पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था सम्झाउँदै निर्वाचन आयोगले सोधेको छ, ‘रेशम लाल चौधरीलाई पदाधिकारी बनाएको देखिएको हुँदा उक्त विषय विधान सम्मत हो होइन ?’

रेशम चौधरी नाउपाको अध्यक्ष विधान सम्मत भएको हो भने उनी कहिले केन्द्रीय कमिटीमा थिए भनी खुलाउन आयोगले भनेको छ, ‘निज -रेशम लाल चौधरी_ केन्द्रीय समितिमा कहिले र कुन कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेका थिए ? सो विवरण खुल्ने कागजात के छन < त्यसका आधार र कारण के के रहेका छन <’

२७ पुस २०८० मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा चौधरी सर्वसम्मत चयन भएका थिए । कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चौधरीसहितका पदाधिकारी चयन भएको जानकारीसहित दलको अभिलेख अध्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा नाउपाको निवेदन नपुग्दै उनीविरुद्ध दुई वटा उजुरी समेत परेका थिए । त्यस आधारमा आयोगले बिहीबार निर्णय नै गरेर शुक्रबार नाउपालाई पत्र पठाएको हो ।

निर्वाचन आयोगले नाउपाको महाधिवेशनको वैधानिकतामा समेत थप स्पष्टता खोजेको छ । ‘‘२०८०/०९/२६ देखि २८ सम्म गरेको प्रथम महाधिवेशन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र पार्टीको विधान बमोजिम भएको हो, होइन ?’ आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।

रेशम चौधरीले पार्टी सदस्यता समेत नलिएको हुन सक्ने तर्फ संकेत गर्दै आयोगले चौधरीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाउने केन्द्रीय समितिको निर्णयको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । ‘मिति २०८०/०६/१३ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयले रेशम लाल चौधरीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाउने गरी गरेको निर्णय विधान सम्मत छ वा छैन < निज संयोजक भई सम्पन्न गरेको दलको महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिन मिल्छ कि मिल्दैन < आधार र कारण के छन <’

रेशम चौधरीले पार्टी सदस्यता लिएको, पार्टीको विधान अनुसार पदाधिकारी हुने योग्यता राखेको र महाधिवेशन वैधानिक रहेको भएमा पनि उनीमाथि लागेको अभियोग र अदालतबाट पाएको सजायका कारणले राजनीतिक दलको सदस्य हुन सक्ने/नसक्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि आयोगले जवाफ मागेको छ । चौधरीले कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाई कसुरदार ठहरिइ अदालतबाट पाएको सजाय पाएको हो वा होइन < भन्ने प्रश्न गर्दै आयोगले पत्रमार्फत ‘कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्यता प्रदान गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? त्यसका आधार र कारण के छन <’