धनगढी पोष्ट
शुक्रबार, २३ चैत २०८० मा प्रकाशित
धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राजीनामा दिएको २२ घण्टा बितिसके पनि नया सरकार गठजका लागि आव्हान भएको छैन । सरकार गठनको आव्हानका लाथि प्रदेश प्रमुख छलफलमै व्यस्त छन् ।
संसदको सबै भन्दा ठुलो दलको रुपमा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि कुन दफा अनुसार आव्हान गर्ने भनेर प्रदेश प्रमुख छलफलमा छन् ।
शहले संविधानको १६८ (३) अनुसार संसदको सबै भन्दा ठुलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका थिए ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बहुमत पुरयाउन नसक्दा शाहले बिहीवार साझ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव शैलेश ढुंगानाले प्रदेश प्रमुख कानुनी परामर्शपछि मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने बताए ।
प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकोले १६८(१) अनुसार सरकार बन्न नसक्ने, १६८ (२ ) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नेकपा एमालेका ससदिय दलका नेता राजेन्द्रल रावल मुख्यमन्त्री बनेर बिश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिएका र १६८ (३) अनुसार सबै भन्दा ठुलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका शाहले पनि राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख कुन धारा अनुसार आव्हान गर्ने बारेमा बहश केन्द्रित गरिरहेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले १६८ (३)को प्रयोग भैसकेकोले १६८(५) अनुसार स्वतन्त्रको हैसियतले बिश्वासको मत लिन सक्ने दावी पेश गर्न आव्हान गर्ने कि पुनः १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बिश्वासको मत दावी गर्न आव्हान गर्ने भन्नेमा बहश केन्द्रित गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका आह्वान गरेमा अहिलेकै अवस्था रहे प्रदेश सभा विघटनको जोखिम हुने भएकाले उपधारा (२) अनुसार जादा एउटा विकल्प बाँकी रहने कतिपयको तर्क छ तर उपधारा (३) अनुसार नियुक्त सरकार ढलेका कारण उपधारा ( ५ ) मै जान उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिइएको छ ।
सुदुरपश्चिमका पुर्व मुख्य न्यायाधिबक्ता कुलानन्द उपाध्याय १६८ (२ ) अनुुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव आफुले प्रदेश प्रमुखलाई दिएको बताउँछन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले १६८ (३) प्रयोग भैसके पनि फेरि १६८ (२) मा फर्किन मिल्ने व्याख्या गरिसकेको छ ।” उपाध्यायले भने ‘त्यसैले १६८ (२) अनुसार नै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न आव्हान गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुभाव दिएको छु ।’