खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता कायम गर्न  साझा पहल आवश्यक  भएको निष्कर्ष

धनगढी ।  दिगो बिकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सुदुरपश्चिम प्रदेशका सबै ८८ स्थानीय सरकारहरुमा स्थानीय सरकारको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना निर्माण आर्थिक बर्ष २०८१।२०८२ मा सम्पन्न गर्ने गरि नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार  र संघीय सरकारले संयुक्त रुपमा  पहल गर्ने सहितका ११ निष्कर्ष निकाल्दै  खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सुशासन  बिषयक सुदुरपश्चिम  प्रदेश स्तरिय अन्तरिक्रया कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । 

 कार्यक्रमले  नेपाल सन् २०१९ मा नै खुला दिशामुक्त घोषणा भैसकेको अवस्था रहे पनि अझै यो अवस्थालाई दिगो रुपमा कायम राख्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा खुला दिसामुक्त दिगोपना कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने, खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्वन्धी नीतिगत र विधायिकी सहित सुदुरपश्चिम प्रदेशको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्वन्धी आवश्यक ऐन, नियम र कानुन निर्माणको लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निष्कर्ष कार्यक्रमले निकालेको छ ।

सबै स्थानीय सरकारलाई आगामी आवमा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता, फोहर व्यवस्थापन, दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको लागि नीति, कार्यक्रम, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्ने, खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता सम्वन्धी संविधान प्रदत्त नागरिक हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्धारा समुचित बजेट बिनियोजन भइ तहगत सरकारबीचको समन्वय र अन्तर सम्वन्धलाई बलियो बनाउन आवश्यक देखिएकोले सोही बमोजिक उचित व्यवस्थापनको लागि अनुरोध गर्ने निष्कर्ष कार्यक्रमले निकालेको छ । 

खानेपानीको सहज उपलव्धता सहित खानेपानीको गुणस्तरिय परिक्षणल अनुगमनका निम्ति स्थानीय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि  र खोनपानी सुरक्षित समुदाय सम्वन्धी नीति कार्यmम र बजेट व्यवस्था र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तहगत सरकारमा अनुरोध गर्ने, सुदुरपश्चिम प्रदेशको समग्र बिकास  र बिशेषतः खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता क्षेत्रगत बिकास र सुदृढीकरणका लागि ठोस योजना तर्जुमा गर्नका लागि निम्ति प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र  प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्ने निष्कर्ष कार्यक्रमले निकालेको छ ।

गाउपालिका राष्टिय महासंघ नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा   मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, प्रमुख सचिव, सचिव, गाउपालिकाका अध्यक्ष, कर्मचारी र नागरिक समाजको सहभागिता रहेको थियो ।