सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज

 काठमाडौं । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका चौधरीको रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार रिट खारेज गर्ने र निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने फैसला गरेको हो । लिखित रुप नआएकाले फैसलाको विस्तृत विवरण नखुलेको उनले जानकारी दिए । यो फैसलासँगै मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको नियुक्तिमा उठेको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न अन्त्य भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेश गरेका थिए ।

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कैलाश चौधरीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।

तर प्रदेश प्रमुखले दुबै दाबीलाई मान्यता नदिई पुनः दाबी पेश गर्न आह्वान गरे । त्यतिबेला एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीले एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे र प्रदेश प्रमुखले उनैलाई नियुक्ति गरेका थिए ।

त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले प्रदेश प्रमुखको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सो रिट निवेदनमा सर्वोच्चले बिहीबार फैसला सुनाएको हो ।